शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

‘आरटीई’ प्रवेश तपासणीचा दुसऱ्यांदा प्रयत्न

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2019 3:54 PM

शाळा आणि विद्यार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतरच अनुदानाचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश सचिव वंदना कृष्णा यांनी दिले होते.

अकोला : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश देणाºया शाळांसह विद्यार्थ्यांची विविध मुद्यांनुसार अहवाल देण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांसह चार सदस्यांची समिती गठित करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १२ जून २०१९ रोजी दिले होते. त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले, हे स्पष्ट नसताना पुन्हा एकाच दिवशी पथकांकडून धडक तपासणी करण्यात आली. त्यामुळे सध्या शिक्षण विभागात सध्या एक ना धड, भाराभर चिंध्या, असा प्रकार सुरू असल्याचे चित्र आहे.शाळा आणि विद्यार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतरच अनुदानाचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश सचिव वंदना कृष्णा यांनी दिले होते. त्यानुसार पडताळणी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी जूनच्या दुसºया आठवड्यात समिती गठित केली. त्यामध्ये समिती अध्यक्ष म्हणून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली ठग, सहअध्यक्ष म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, सदस्य म्हणून अकोटचे गटशिक्षणाधिकारी, तर सचिव म्हणून प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकाºयांना जबाबदारी देण्यात आली.२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या पात्र शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी प्रवेश स्तर ठरविणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना करावी लागते. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र आहेत; परंतु त्या नोंदणी करीत नाही किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के राखीव जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करून मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना आहेत. गतवर्षी जिल्ह्यात २0८ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली. दरम्यान, २०१६-१७ मध्ये १५० शाळांची नोंदणी झाली. त्यानंतर २०१७-१८, २०१८-१९ या वर्षात २०८ शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार शाळांना देय अनुदानाचे प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचे ठरले. दरम्यान, त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले, हे स्पष्ट झाले नाही. त्याचवेळी जिल्ह्यातील २०४ शाळांची एकाच दिवशी धडक तपासणी करण्यात आली. या प्रकाराने शिक्षण विभागातील कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 समितीकडेही चौकशीसाठी तेच मुद्देअनुदानासाठी शाळांचे प्रस्ताव पाठविताना काही मुद्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यामध्ये संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाºयांची मान्यता घेतली का, या सर्व मुद्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश समितीला दिले होते.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषदRight To Educationशिक्षण हक्क कायदाSchoolशाळा