शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

भूमिगत गटार योजनेच्या सात कोटींच्या देयकाला ‘ब्रेक’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 11, 2018 2:39 PM

अकोला: अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी अहवालात गंभीर ताशेरे ओढल्याचे समोर येताच मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सात कोटींचे देयक अदा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे‘एसटीपी’च्या बांधकामात वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा निकषानुसार नसल्याचा तपासणी अहवाल कंपनीला सात कोटी रुपयांचे देयक मिळावे, यासाठी मजीप्राने मनपा प्रशासनाकडे देयकाची फाइल सादर केली.मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शिलोडा येथील ‘एसटीपी’च्या निर्माणाधीन बांधकामाचे सात कोटी अदा न करण्याचा निर्णय घेतला.

- आशिष गावंडे

अकोला: भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला सुरुवात केल्यानंतर शिलोडा येथील निर्माणाधीन ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’च्या कामात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्यानंतरही या कामाच्या बदल्यात सात कोटी रुपयांचे देयक प्राप्त करण्यासाठी मनपा प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर होत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये उमटताच सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी अहवालात गंभीर ताशेरे ओढल्याचे समोर येताच मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सात कोटींचे देयक अदा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासंदर्भात तांत्रिक सल्लागार असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाने देयकाला ‘ब्रेक’ लावताच भाजपाच्या गोटात कमालीची धावपळ सुरू झाली आहे.‘अमृत’ योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून शहरातील घाण सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा शेती किंवा उद्योगासाठी दुहेरी वापर करता येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर मनपा प्रशासनाने ६१ कोटी २४ लाख रुपये किमतीच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली असता ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी ठाणे यांच्यावतीने ८.९१ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती. वाटाघाटीनंतर ८.४० टक्के दराची निविदा मनपाने मंजूर केली. योजनेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ‘एसटीपी’च्या जागेसाठी शिलोडा परिसरातील सहा एकर जागा निश्चित करण्यात आली. जानेवारी महिन्यात कंपनीने शिलोडा येथे ‘एसटीपी’च्या कामाला सुरुवात केली. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत भूमिगत असो वा पाणी पुरवठ्याच्या कामासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली. मजीप्राने तयार केलेल्या करारनाम्यानुसार संबंधित कंपनीने बांधकाम साहित्याचा दर्जा योग्य राखणे अपेक्षित होते. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. कंपनीने ‘एसटीपी’च्या बांधकामात वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा निकषानुसार नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यामुळे कंपनीसह तांत्रिक सल्लागार असणाऱ्या मजीप्राची भूमिका वादाच्या भोवºयात सापडली आहे. असे असले तरी कंपनीला सात कोटी रुपयांचे देयक मिळावे, यासाठी मजीप्राने मनपा प्रशासनाकडे देयकाची फाइल सादर केली. या प्रकरणाचा ऊहापोह झाल्यानंतर मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शिलोडा येथील ‘एसटीपी’च्या निर्माणाधीन बांधकामाचे सात कोटी अदा न करण्याचा निर्णय घेतला असून, मजीप्राला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola cityअकोला शहरAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका