लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : अकोला शहरातील कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी १ ते ६ जून या सहा दिवसांच्या कालावधीत शहरात नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने ‘जनता कर्फ्यू’ पाळण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांसह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी रविवारी केले.दरम्यान, शहरात १ ते ६ जून या कालावधीत ‘जनता कर्फ्यू’ पाळण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला; मात्र ३१ मे रोजी सायंकाळपर्यंत या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांकडून मान्यता प्राप्त झाली नाही.अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करणे अवघड होणार आहे. त्यानुषंगाने २८ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत १ ते ६ जून या सहा दिवसांच्या कालावधीत शहरात ‘जनता कर्फ्यू’ पाळण्यावर एकमत झाले होते. त्यानुसार १ ते ६ जून या कालावधीत नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने ‘जनता कर्फ्यू’ पाळण्याचे आवाहन पालकमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू, केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, महापौर अर्चना मसने, आमदार डॉ. रणजित पाटील, आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे व आमदार नितीन देशमुख यांनी रविवारी केले. असे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यामार्फत प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
स्वयंस्फूर्तीने 'जनता कर्फ्यू'मध्ये सहभागी व्हा -जिल्हाधिकारीपालकमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधींसह सर्वपक्षीय बैठकीत १ ते ६ जून या सहा दिवसांच्या कालावधीत शहरात जनता कर्फ्यू पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शहरातील नागरिकांनी घराबाहेर न पडता , 'जनता कर्फ्यू ' मध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी रविवारी केले. दरम्यान, अकोला शहरासाठी २१ मे रोजी काढण्यात आलेल आदेश कायम ठेवण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.वंचित आघाडीचा ‘जनता कर्फ्यू’ला विरोधपालकमंत्री यांनी १ ते ६ जूनपर्यंत जनता कर्फ्यू पाळण्याच्या केलेल्या आवाहनाला वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध असल्याचे प्रदेश प्रवक्ता डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, २८ मे रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत जनता कर्फ्यूच्या प्रस्तावास विरोध केला होता. आधी गरीब आणि ज्यांचे हातावर पोट आहे त्यांची जेवणाची व्यवस्था करावी तसेच वाढीव चाचण्या, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि संस्थात्मक विलगीकरण, रुग्णांच्या वॉर्डमध्ये उत्तम उपचार आणि इतर व्यवस्था करावी, पीके व्हीमध्ये रुग्णांचे हाल थांबवावे, अशा सूचना केल्या होत्या; मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही. जनता कर्फ्यूने काहीही साध्य होणार नाही. राज्य सरकारने अकोला प्रशासनास तोंडावर पाडले असल्याचे आरोप त्यांनी केला.