अकोला : जागतिक वातावरणीय बदलामुळे राज्याचे सरासरी तापमान वाढणार असून, त्याचा प्रथम फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या राज्यातील दहा जिल्हे अतिसंवेदनशील घोषित करण्यात आले आहेत. त्या जिल्ह्यांमध्ये बदलासाठी अनुकूल ठरणाऱ्या उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे; मात्र सर्वच पातळीवर सामसूम असल्याचे चित्र सध्यातरी आहे.
वातावरणातील बदलांमुळे मुख्यत: अनियमित पाऊस, तीव्र दुष्काळ, मोठे पूर, जमिनीतील पोषक द्रव्यांचा असमतोल, वॉटर लॉगिंग, अन्न सुरक्षा, रोगराईत होणारी वाढ, जंगल व पाण्याची उपलब्धता यावर मोठे परिणाम होणार आहेत. आकस्मिक अतिवृष्टीने महापूर येणे किंवा काही ठिकाणी दुष्काळ पडणे, या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांत प्रथम क्रमांक नंदुरबारचा आहे. त्यापाठोपाठ धुळे, बुलडाणा, जळगाव, हिंगोली, नाशिक, जालना, गोंदिया, वाशिम व गडचिरोली जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
संभाव्य परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्र शासनाने २००८ मध्येच राष्ट्रीय वातावरणीय बदल कृती आराखडा राज्यांना दिला. त्या आराखड्यानुसार उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश आॅक्टोबर २०१७ मध्ये राज्याच्या पर्यावरण विभागाने दिले. आराखड्यामध्ये वातावरणात होणाºया बदलांचा फटका बसणाºया जिल्ह्यांचा क्रमही ठरविण्यात आला. राज्यातील जिल्ह्याचा संवेदनशील निर्देशांकही ठरला आहे. भौगोलिक परिस्थितीनुसार नियोजन करून जिल्हास्तरीय अनुकूलन आराखडे तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी प्राप्त करून घेणे, प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे, त्यासाठी पर्यावरण व नियोजन विभागाशी समन्वय ठेवण्याचेही बजावण्यात आले; मात्र आराखडाही नाही, अंमलबजावणीही नाही, अशीच स्थिती सर्वत्र असल्याचे चित्र आहे.सर्व विभागांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्नपर्यावरणासंदर्भातील जिल्ह्यातील सांख्यिकीय माहितीनुसार वनविभाग, पर्यावरण विभागाकडून उपाययोजनांना सुरूवात केली जाईल. पुढील काळात उपाययोजना अधिक गतीने करण्यासाठी पाठपुरावा तसेच सर्व विभागांचा समन्वय साधला जाईल.- हृषीकेश मोडक, जिल्हाधिकारी, वाशिम.