शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फडणवीसांसारखीच झाली एकनाथ शिंदेंची अवस्था?; २०२२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता
2
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात बिहार मॉडेल लागू होणार नाही; भाजपच्या नेत्याने आतली बातमी सांगितली; मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स कायम
3
"काँग्रेसच्या आमदारांनी आता भाजपात विलीन व्हावं’’, भाजपच्या नेत्यानं दिला खोचक सल्ला
4
जगातील टॉप ५० हायराईज टॉवरपैकी एकात आहे Rohit Sharmaचं घर; किंमत, वैशिट्ये पाहून अवाक् व्हाल
5
Hit and Run Video: अहिल्यानगरमध्ये कारचालकाने चौघांना चिरडले, घटना सीसीटीव्हीत कैद 
6
Fact Check : बॉलिवूड अभिनेते असरानी यांचा भाजपावर टीका करणारा 'तो' Video दिशाभूल करणारा
7
'सन ऑफ सरदार' फेम दिग्दर्शकाच्या १८ वर्षीय मुलाचं भीषण अपघातात निधन
8
माढ्यातील निवडणुकीत एक घोषणा ठरली गेमचेंजर; अभिजीत पाटलांना कसा मिळाला विजय?
9
Guru Pradosh 2024: कर्जमुक्त आयुष्यासाठी करा गुरु प्रदोष व्रत; दाखवा दही भाताचा नैवेद्य!
10
Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी अदानींच्या अटकेची केली मागणी; विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभा तहकूब
11
Infosys Employee Bonus : इन्फोसिसच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; कंपनीनं केली ८५ टक्के बोनस देण्याची घोषणा
12
मनोज जरांगेंसोबत बैठका, स्टेजवर रडले; त्याच राजरत्न आंबेडकरांना किती मते मिळाली?
13
Sonia Meena IAS: माफियांनाही फुटतो घाम, सुनीता मीणांना का म्हणतात दबंग अधिकारी?
14
'बाबा...आई गेली..' अनिरुद्ध हादरला; मालिकेच्या शेवटी अरुंधतीचा होणार मृत्यू? प्रोमो व्हायरल
15
बांगलादेशात इस्कॉनला लक्ष्य का केलं जातंय? एकूण मंदिरं किती आहेत?
16
एक वृत्त आणि अदानींच्या सर्व कंपन्यांचे शेअर्स सुस्साट; पाहा का आली तेजी?
17
ही किती जाड आहे! सिनेमातील बिकिनी सीनमुळे लोकांनी केलं ट्रोल, अभिनेत्री म्हणते- "दिग्दर्शकाने जे कपडे..."
18
घाबरू नका,'टायगर अभी जिंदा है', समरजित घाटगेंचा कार्यकर्त्यांना दिलासा
19
धक्कादायक! भाड्याचं घर, परदेशी कनेक्शन, १९० कोटींची फसवणूक; सायबर गुन्हेगारांचा पर्दाफाश
20
आता रॉकेट लॉन्चरही उडवू शकणार नाही 'पप्पू' यांची कार; मित्राने दिली खास गिफ्ट

 प्रशासकीय मान्यतेत अडकले सामाजिक न्याय भवन!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 07, 2018 12:07 PM

अकोला: शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या बांधकामासाठी १९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला शासनामार्फत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी देण्यात आली असली, तरी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरणाअभावी आता साामाजिक न्याय भवन उभारणीचे काम अडकले आहे.

 - संतोष येलकर

अकोला: शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या बांधकामासाठी १९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला शासनामार्फत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी देण्यात आली असली, तरी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरणाअभावी आता साामाजिक न्याय भवन उभारणीचे काम अडकले आहे. त्यानुषंगाने गत अकरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सामाजिक न्याय भवनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता आणि निधी केव्हा प्राप्त होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.शासनामार्फत सन २००७ मध्ये अकोला जिल्ह्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन मंजूर करण्यात आले होते; परंतु जागा उपलब्ध झाली नसल्याने, सामाजिक न्याय भवन उभारणीचे घोंगडे भिजच राहिले. अखेर सन २०१४ मध्ये अकोला शहरातील निमवाडीस्थित पोलीस विभागाच्या ताब्यातील जागेपैकी ४० हजार चौरस फूट जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजिक न्याय भवनास उपलब्ध करून देण्यास शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली. गत जून २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय भवनाची जागा सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. त्यानंतर सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी १९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आले होते. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत गत १५ दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी १९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. शासनामार्फत अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली असली तरी, सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता आणि निधीचे वितरणाची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. त्यानुषंगाने अकोल्यातील सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता आणि निधी केव्हा प्राप्त होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून १९ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाच्या समाजिक न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता आणि निधी प्राप्त झाल्यानंतर समाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.- अमोल यावलीकरसहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, अकोला

 

टॅग्स :AkolaअकोलाSocialसामाजिक