- सदानंद सिरसाटअकोला : अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतापासून (सौर ऊर्जा) वीज निर्मिती, पारेषण, ग्रामीण भागात एलईडी सौर पथदिवे, घरगुती दिवे लावण्याच्या प्रकल्पांना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने दिलेली मंजुरी यापुढे अवैध ठरणार आहे. ती मंजुरी देण्यासाठी पश्चिम विदर्भातील तीन जिल्ह्यांचे विभागीय कार्यालय अकोल्यात सुरू झाले असून, त्या कार्यालयाची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे.अपारंपरिक उर्जेसंदर्भातील विविध प्रकल्प राबवणे, राज्याचे ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ राबवणे, नित्यनूतन ऊर्जा खरेदीचे बंधन, संशोधन व विकास, जैविक उर्जेसंदर्भातील प्रकल्पांची अंमलबजावणी, अंदाजपत्रके, तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) या यंत्रणेला आहेत. त्यामुळे इतर विभागाने दिलेली तांत्रिक मंजुरी अवैध ठरते. यापूर्वी अकोला, वाशिम, बुलडाणा जिल्ह्यात महाऊर्जाचे कार्यालय नसल्याने शासनाच्या इतर विभागांनी बांधकाम विभागाची मंजुरी घेत उपक्रम राबवले. आता अकोला येथेच विभागीय कार्यालय सुरू झाल्याने शासन निर्णयानुसार महाऊर्जाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे इतर विभागांनी दिलेली मंजुरी अवैध ठरणार आहे.- या उपक्रमांसाठी लागणार महाऊर्जाची मंजुरीपारेषण संलग्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतापासून वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये वारामापन कार्यक्रम, पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मिती, कृषीजन्य अवशेषावर आधारित वीज निर्मिती, लघुजल विद्युत प्रकल्प, सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्प, तर पारेषण विरहित अपारंपरिक ऊर्जा साधनांमध्ये इमारतीचे छत व जमिनींवरील पारेषण विरहित सौर विद्युत संच, लघुजल व नळ पाणी पुरवठ्यासाठी सौर पंप, स्वयंपाकासाठी सौर उर्जेवर आधारित सयंत्र, सौर उष्णजल सयंत्रे, विकेंद्रित सूक्ष्म पारेषण पथदर्शी प्रकल्प, बायोगॅसपासून विकेंद्रित वीज निर्मिती प्रकल्प, एलईडी सौर पथदिवे, घरगुती दिवे, छोटे सोलर पॉवर पॅक, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, शासकीय इमारतींमध्ये पारेषण संलग्न रुफटॉप आणि लघू सौर उर्जा प्रकल्प.