शहरामधील घनचकऱ्याची याेग्यरीत्या विल्हेवाट लावली जात नसल्यामुळे पर्यावरणाची समस्या निर्माण झाली आहे. डम्पिंग ग्राउण्डवरील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया हाेत नसल्यामुळे जलस्त्राेत दूषित हाेत असून, परिसरातील हातपंप, सबमर्सिबल पंप, विहिरीचे पाणी दूषित झाल्याची परिस्थिती आहे. उन्हाळ्यात कचऱ्याला आग लागत असल्यामुळे धुरामुळे हवेचे प्रदूषण निर्माण हाेत असल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांचा जीव धाेक्यात आल्याचे चित्र आहे. यावर उपाय म्हणून ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने ४५ काेटींचा निधी मंजूर केला. प्रकल्प उभारण्यासाठी भाेड गावालगतच्या ई-क्लास जमिनीची निवड करण्यात आली. शहराच्या हिताचा असलेल्या या प्रकल्पातील तांत्रिक अटी दुर करणे मनपा प्रशासनाकडून अपेक्षित हाेते. मनपाने प्रकल्पासाठी निविदा प्रसिध्द केली असता त्यामध्ये ई-क्लास जमिनीवरील खदानीचा उल्लेख करणे भाग हाेते. तसे न करता प्रशासनाने निविदा प्रसिद्ध केली. मे. परभणी अग्राेटेक प्रा.लि.कंपनीची एक टक्का कमी दराची निविदा स्वीकारून मनपाचे उपायुक्त वैभव आवारे यांनी सप्टेंबर महिन्यात कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिले. त्यानंतर प्रशासनाला अचानक भाेड येथील ‘त्या’ जागेवर खदान असल्याचा साक्षात्कार झाला. ही खदान बुजविण्यासाठी सहा ते सात काेटी रुपयांचा खर्च असून, मध्यंतरी १६ डिसेंबर राेजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत खदान बुजविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भाेवऱ्यात सापडली आहे.
तांत्रिक चुकीमुळे प्रकल्पाला खीळ?
प्रशासनाने निविदेत खदान असल्याचा उल्लेख का केला नाही, आता खदान बुजविण्यासाठी काेट्यवधींच्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यामागे प्रशासनाचा हेतू काय, असे नानाविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मनपाकडून ही तांत्रिक चूक झाल्याचे समाेर आल्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला खीळ बसण्याची चिन्हं आहेत.