तत्कालीन नगर परिषदेच्या कालावधीत जनता भाजी बाजारच्या जागेचा लीज पट्टा देत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केली हाेती. परंतु जनता भाजी बाजार, बाजाेरिया मैदान व जुने बस स्थानकाच्या जागेवर आरक्षण असून त्यानुसार तीनही जागा विकसित करण्याची भूमिका घेत मनपातील सत्ताधारी भाजपने जागा हस्तांतरित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. यासंदर्भात सत्तापक्षातील पदाधिकारी व विद्यमान लाेकप्रतिनिधींनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जागा हस्तांतरणाचा रेटा लावून धरला हाेता. फडणवीस यांच्या दबावातून तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांडेय यांनी नियमबाह्यरीत्या जागा हस्तांतरणाला मंजुरी दिल्याचे यावेळी सज्जाद हुसेन यांनी सांगितले. बाजारातील व्यावसायिकांसाेबत काेणतीही चर्चा न करता मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी दुकाने हटविण्याच्या उद्देशातून नाेटिसा जारी करीत सुनावणीची प्रक्रिया राबवली. याप्रकरणी आम्ही व महेबुब खान बराम खान यांनी महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थाेरात यांच्याकडे पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला. त्यावर महसूल मंत्र्यांनी सुनावणी हाेइपर्यंत स्थगिती दिल्याची माहिती हुसेन यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला काॅंग्रेसचे महानगराध्यक्ष बबनराव चाैधरी, विराेधी पक्षनेता साजीद खान पठाण, प्रदीप वखारिया, तश्वर पटेल, चंद्रकांत सावजी, कपिल रावदेव, विजय तिवारी यांसह संघर्ष समितीचे सदस्य उपस्थित हाेते.
शिवसेना-काँग्रेसची मिळाली साथ !
मनपाने नाेटिसा जारी केल्यानंतर याविराेधात ऑनलाईन सभेत काॅंग्रेसचे विराेधी पक्षनेता साजीद खान, शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी आक्षेप घेतला. सेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा आमदार नितीन देशमुख यांच्या सूचनेनुसार सर्व संघटनांना एकत्र करून संघर्ष समिती गठित केली. आ. देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात आयाेजित बैठकीत मनपा आयुक्तांना नियमबाह्य प्रक्रिया बंद करण्याची सूचना केल्याची माहिती सज्जाद हुसेन यांनी दिली.
नगर विकास मंत्र्यांकडे अर्ज सादर
मनपाने काेराेना काळात व्यावसायिकांना बजावलेल्या नाेटिसा व सुनावणीची प्रक्रिया लक्षात घेता याविषयी नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विनंती अर्ज सादर केल्याची माहिती साजीद खान पठाण व प्रदीप वखारिया यांनी दिली. यासंदर्भात सेनेचे आ. देशमुख यांच्या मार्फत नगरविकास मंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे.