शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

पंतप्रधान आवास योजनेचा खेळखंडोबा; योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2017 2:22 AM

अकोला : महापालिका प्रशासनाच्यावतीने राबवल्या जाणार्‍या केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी पाहता ही योजना अकोलेकरांसाठी दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिका प्रशासनाच्यावतीने राबवल्या जाणार्‍या केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी पाहता ही योजना अकोलेकरांसाठी दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. योजनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक सल्लागार शून्य क न्सलटन्सीचा हवेतील कारभार व त्यावर मनपा प्रशासन व सत्ताधार्‍यांच्या थातूर-मातूर नियंत्रणामुळे योजनेचा खेळखंडोबा झाला आहे. याविषयाची दखल घेऊन राज्य शासन हिवाळी अधिवेशनात हा तिढा मार्गी लावेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सन २0२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ उभारण्याचे आश्‍वासन केंद्रासह राज्य शासनाने दिले आहे. महापालिकेच्या स्तरावर ही योजना तातडीने निकाली काढण्यासाठी केंद्राने निधी मंजूर केला. योजनेची व्याप्ती पाहता मनपा प्रशासनाने २0१६ मध्ये ‘डीपीआर’ (प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली. कन्सलटन्सीने ‘डीपीआर’ तयार करून योजनेतून हात मोकळे केले असते. अर्थात, घरांचे बांधकाम पूर्ण होण्याची शक्यता धुसर होती. ही बाब ध्यानात घेऊन शून्य कन्सलटन्सीला ‘डीपीआर’पुरते र्मयादित न ठेवता जोपर्यंत घरांचे बांधकाम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत तांत्रिक सल्लागार म्हणून याच कंपनीला नियुक्त करण्याचे निर्देश महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाला दिले होते. योजनेच्या निकषानुसार शून्य कन्सलटन्सीने सर्वप्रथम झोपडपट्टी भागात (शिवसेना वसाहत, माता नगर)  १ हजार २५१ घरांचा सर्व्हे केला. त्यानंतर ७९३ घरांचा ‘डीपीआर’ तयार केला. केंद्रासह राज्य शासनाने यापैकी ३१0 घरांचे बांधकाम मंजूर केले. यामध्ये ९२ घरांचे बांधकाम सु करण्यात आले असता मागील वर्षभराच्या कालावधीत फक्त पाच घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे केविलवाणे चित्र आहे. 

बदल करायचा, तर ‘पोर्टल’चा वापर करा!‘पीएम’आवास योजनेचे निकष अतिशय क्लिष्ट आहेत. ‘डीपीआर’ मंजूर झाला असला, तरी प्रत्यक्षात घरांचे बांधकाम करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. ही बाब सर्वच घरांना लागू होत असल्याने घरांच्या बांधकामात काही बदल करायचा असल्यास कन्सलटन्सी किंवा महापालिका प्रशासनाला कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘वेब पोर्टल’चा वापर करावा लागतो. त्यामुळे लाभार्थींच्या समस्या निकाली काढताना प्रशासकीय यंत्रणेची तारांबळ उडत असून, योजना रखडण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत.

म्हणे, सात दिवसांत पैसे जमा होतील!आजरोजी शहरात १ लाख ४९ हजार २00 मालमत्ता आहेत. अशा स्थितीत शून्य कन्सलटन्सीने त्यांच्याकडे ६0 हजार घरांसाठी अर्ज प्राप्त झाल्याचा दावा केला आहे. मंजूर ‘डीपीआर’नुसार ३१0 घरांपैकी फक्त ९२ घरांचे बांधकाम सुरू  असून, त्यापैकी के वळ पाच घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही लाभार्थींना घराचा ताबा मिळाला नसल्याची परिस्थिती आहे. या बाबीचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृहात ऊहापोह केल्यानंतर महापौर विजय अग्रवाल यांनी सात दिवसांत लाभार्थींच्या खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा करून घरांचा ताबा देण्याचे निर्देश दिले होते. लाभार्थींच्या खात्यात पैसे जमा झाले नसल्याची माहिती आहे.

आमदार बाजोरियांचा आक्षेपशून्य कन्सलटन्सीमार्फत अकोला मनपासह इतर शहरांमध्ये होणारे अर्धवट कामकाज पाहता शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी कन्सलटन्सीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्व्हे केलेल्या भागातील मालमत्तांचा ‘डीपीआर’ तयार करायचा, काम रेंगाळत ठेवायचे आणि कालांतराने देयक प्राप्त करून हात वर करण्याचे एजन्सीचे धोरण असल्याचा आरोप करत हा विषय अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचे आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी स्पष्ट केले आहे. 

टॅग्स :Akola cityअकोला शहर