अकोला : अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकºयांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना खारपाणपट्ट्यातील शेतकºयांसाठी वांझोटी ठरणार आहे. या भागासाठी योजनेतून दिल्या जाणाºया लाभाचे स्वरूप बदलावे, या मागणीचा ठराव कृषी समितीच्या सभेत सोमवारी घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी सभापती माधुरी गावंडे होत्या.विशेष घटक योजनेचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना असे करण्यात आले. त्यामध्ये शेतकºयांना दिल्या जाणाºया लाभाचे स्वरूपही बदलले आहे. योजनेतून शेतकºयांना प्राधान्याने विहिरीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामध्ये नवीन विहीर, त्यासोबत वीज जोडणी, पंप संच, सूक्ष्म सिंचनासाठी २०१७-१८ पासून शेतकºयांची निवड केली जाणार आहे. योजनेतून विहिरीसाठीच लाभ दिला जाईल. अकोला, बाळापूर, तेल्हारा, अकोट व मूर्तिजापूर या तालुक्यांतील शेकडो गावांमध्ये विहिरी खोदण्यास भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून उद्दिष्टही दिले जात नाही, तसेच विहिरीतून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल, असे प्रमाणपत्रही दिले जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये विहिरींसाठी लाभार्थी मिळणे शक्य नाही. तोच प्रकार अमरावती, बुलडाणा जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये घडणार आहे. त्यामुळे १६ तालुक्यातील लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. विहिरींऐवजी लाभाचे स्वरूप बदलावे, या मागणीचा ठराव सदस्य शोभा शेळके यांनी मांडला. तो शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.सोबतच कीटकनाशकांमुळे विषबाधेमुळे शासकीय रुग्णालयात उपचार झालेल्यांनाच मदतीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाºयांचा शोध घेऊन त्यांचेही प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचेही यावेळी ठरले. लाभार्थी याद्यांना लवकरच अंतिम मंजुरी दिली जाईल, त्यासाठी तातडीने याद्या सादर करण्याचे संबंधिताना बजावण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेसाठी येत्या ३० आॅक्टोबरपर्यंत आॅनलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत, अशी माहिती सभेत देण्यात आली. यावेळी सदस्य रमण जैन, विलास इंगळे, सदस्य गावंडे, माधुरी कपले, कृषी विकास अधिकारी एच.जी.ममदे उपस्थित होते.
विहिरीची योजना खारपाणपट्ट्यासाठी वांझोटी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 17, 2017 1:43 PM
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकºयांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना खारपाणपट्ट्यातील शेतकºयांसाठी वांझोटी ठरणार आहे.
ठळक मुद्देतीन जिल्ह्यांसाठी लाभाचे स्वरूप बदलण्याची मागणी