अकोला : कोरोना काळात एसटी महामंडळाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एसटी महामंडळात केवळ निधीअभावी कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. त्यामुळे महामंडळाच्या ताफ्यातील १,३०० पेक्षा जास्त एसटी कर्मचारी सध्या हवालदिल झाले आहेत.
गत दीड वर्षांपासून कोरोनामुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. आधीपासून अडचणीत असलेल्या महामंडळाला कोरोना काळात मोठा फटका बसला. अकोला विभागात ९० कोटींपेक्षा अधिक तोटा सहन करावा लागला आहे. निर्बंध शिथिल झालेले असतानाही एसटीच्या फेऱ्यांना प्रवाशांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे डिझेल खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. डिझेलवर होणाऱ्या खर्चामुळे एसटीला मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. यामुळे जुलैचा ७ ऑगस्ट रोजी होणारा पगार अजून झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्याही अडचणी वाढत आहे.
जिल्ह्यातील आगार
०५
अधिकारी
०३
चालक
४४८
यांत्रिकी कर्मचारी
४५७
वाहक
४३८
प्रशासकीय अधिकारी
३१
शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी
एसटीची शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी होत आहे. ज्याप्रमाणे राज्य शासनाने राज्यातील विविध ३१ महामंडळातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे, मग एसटी महामंडळचा समावेश का करण्यात येत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पगारासाठी पाहावी लागते वाट!
लॉकडाऊन काळापासून ते आतापर्यंत एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी वाट पाहावी लागत आहे. गेल्या दीड वर्षांत मोजक्या महिन्यांच्या ७ तारखेला एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर पगाराचे पैसे जमा झाले आहेत. पगार वेळेवर मिळत नसल्याने, घराचा खर्च, कर्जाचे हप्ते, मुलांच्या शाळेचे शुल्क, घराचे भाडे यासारख्या आवश्यक गरजा पूर्ण करताना कर्मचाऱ्यांची धांदल उडत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
डिझेलच्या किमती वाढल्याने फटका!
आधी डिझेलचा दर कमी होता. आता एसटीला ९२ रुपये प्रतिलीटर डिझेल कंपनीकडून थेट खरेदी करावे लागत आहे. डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीमुळे २८ रुपयांचा तोटा एसटीला भरून काढावा लागत आहे. डिझेलवर होणाऱ्या खर्चामुळे एसटीला मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे.
वेतन थकल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न भेडसावत आहे. कामगारांना १० तारखेपर्यंत वेतन देणे बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे, याकरिता संघटनेकडून मागणीही करण्यात आली आहे.
- रुपम वाघमारे, विभागीय सचिव, एसटी संघटना