लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शहरातील पथदिव्यांची पुरती दाणादाण उडाली असताना एलईडी पथदिव्यांचा कंत्राट मिळविणाऱ्या कंपनीने स्थानिक लाइनमनचा कंत्राट रद्द केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे नादुरुस्त पथदिव्यांच्या समस्येत अधिकच वाढ झाली असून, ऐन सणासुदीच्या दिवसांत अकोलेकरांना अंधाराचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात ८ नोव्हेंबर रोजी महापौर विजय अग्रवाल, आयुक्त संजय कापडणीस यांनी विद्युत विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर कामकाजात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. बंद पथदिव्यांमुळे अकोलेकरांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त केली जात आहे.शहरातील मुख्य रस्ते, चौकांमध्ये लख्ख उजेड देणारे एलईडी पथदिवे उभारण्यासाठी शासनाने १० कोटींचा निधी दिला आहे. त्यामध्ये मनपाने चौदाव्या वित्त आयोगातून १० कोटींची तरतूद करीत २० कोटींच्या कामाचे कार्यादेश जारी केले. शहरात रॉयल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडून पथदिवे लावण्याचे काम करण्यात आले. यामध्ये मुख्य ५० रस्त्यांसह ११० प्रमुख चौकांचा समावेश असून, संपूर्ण रस्त्यांवर लख्ख उजेड पसरल्याचा दावा मनपाच्या विद्युत विभागाकडून केला जात आहे. शहरात एलईडीच्या लख्ख उजेडाचे कौतुक केले जात असले तरी गत सहा महिन्यांच्या कालावधीत पथदिव्यांची यंत्रणा पूर्णत: कोलमडल्याची परिस्थिती आहे.मुख्य रस्त्यांवरील पथदिवे दिवसा सुरू अन् रात्री बंद राहत असून, प्रभागामधील पथदिवे सतत नादुरुस्त असल्याचे चित्र आहे. सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकाळात महापालिकेचा विद्युत विभाग व झोननिहाय नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांनी झोपेचे सोंग घेतल्याचे चित्र असून, अकोलेकरांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण नाही?२०१४ मध्ये मनपात सत्तापरिवर्तन होऊन भाजपची सत्ता आली. पथदिव्यांच्या उभारणीवर कोट्यवधींचा खर्च होत असला तरी, गत चार वर्षांच्या कालावधीत शहरातील पथदिव्यांची समस्या कायम आहे. आयुक्तांचे विद्युत विभागावर आणि सत्ताधाºयांचे प्रशासनावर अजिबात नियंत्रण नसल्यामुळे प्रभागातील पथदिवे पंधरा-पंधरा दिवस बंद राहत असल्याची परिस्थिती आहे.
महापौर साहेब, बैठक कशासाठी?महापौर विजय अग्रवाल व आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी मनपात जलप्रदाय तसेच विद्युत विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. पथदिव्यांची समस्या निकाली काढण्यासंदर्भात महापौरांनी विद्युत विभागाला निर्देश दिले. त्यानंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका मंजूषा शेळके यांनी प्रभाग क्रमांक १० मधील बंद पथदिव्यांची तक्रार केली असता ना प्रशासनाने दखल घेतली ना विद्युत विभागाने. त्यामुळे महापौर साहेब, ही बैठक नेमकी कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.