संतोष येलकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटपात ‘ई-शिष्यवृत्ती’ संकेतस्थळ (वेबसाइट) गत एप्रिलपासून बंद करण्यात आल्याने, राज्यातील ३५ जिल्हय़ात १0 लाख ५७ हजार ५४१ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्याची प्रक्रिया गत चार महिन्यांपासून अडकली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचा लाभ केव्हा मिळणार, याबाबतची प्रतीक्षा शिष्यवृतीपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.अनुसूचित जाती, विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग प्रवर्ग इत्यादी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर इयत्ता अकरावी ते पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यानुसार सन २0१६-१७ च्या शैक्षणिक सत्रात राज्यातील ३५ जिल्हय़ात १६ लाख ९0 हजार १२१ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरले. त्यापैकी ६ लाख ३२ हजार ५८0 विद्यार्थ्यांना गत मार्च अखेरपर्यंत शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यात आले. गत ३0 एप्रिलपासून ‘ई-शिष्यवृत्ती ’ संकेतस्थळ बंद असल्याने, जिल्हास्तरावर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या महाविद्यालयनिहाय विद्यार्थ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याने गत एप्रिलपासून शिष्यवृत्तीचे वितरण बंद आहे. त्यामुळे राज्यातील ३५ जिल्हय़ात १0 लाख ५७ हजार ५४१ विद्यार्थ्यांंना अद्याप शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नाही. शैक्षणिक सत्र संपण्यापूर्वी आणि नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच मार्च अखेरपर्यंत विद्यार्थ्यांंना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे; परंतु गतवर्षीचे (२0१६-१७) शैक्षणिक सत्र संपले आणि सन २0१७-१८ या वर्षीचे नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असले, तरी ३५ जिल्हय़ातील १0 लाख ५७ हजार ५४१ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे गत वर्षांंच्या शैक्षणिक सत्रातील शिष्यवृत्तीचा लाभ केव्हा मिळणार, याबाबत शिष्यवृत्तीपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांंकडून प्रतीक्षा केली जात आहे.
गत मार्च अखेरपर्यंंत महाविद्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण अर्जानुसार विद्यार्थ्यांंना शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यात आले. मार्चनंतर प्राप्त झालेल्या अर्ज प्रकरणात शिष्यवृत्तीचे वितरण रखडले; मात्र आता नवीन ‘वेबसाइट’ कार्यान्वित करण्यात आली असून, प्रलंबित शिष्यवृत्तीचे वितरण लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.-दीपक वळकुतेप्रादेशिक उपायुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, अमरावती विभाग-