अकाेला : अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या शिक्षकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची कार्यवाही ४ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करून माहिती सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या संदर्भात शासनाने २९ डिसेंबर राेजी जिल्हा परिषदेला पत्र दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या १५२ शिक्षकांना कंत्राटी नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाली असून, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे १९ शिक्षकांचे प्रस्ताव पुन्हा तपासले जात असून, १९ प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करण्यात येत आहे.
शासनाने पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती झालेल्या व त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तक, अभिलेखाची तपासणी करून सुधारित आदेश देण्यात यावेत तसेच अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित असल्यास त्यांना तातडीने वेतन द्यावे. सेवेतून कार्यमुक्त केल्यानंतर अधिसंख्य पदावर तत्काळ रुजू करावे विशेष म्हणजे या पत्राच्या निमित्ताने शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात जिल्हा परिषद अतिशय संथ असल्याचे स्पष्ट हाेत आहे हा प्रकार जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. दरम्यान, अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबतचे आदेश तयार करण्यात आले असून, या आदेशाची येत्या आठवड्यात अंमलबजावणी हाेण्याची शक्यता आहे; मात्र आता शासनाच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषद किती तत्परतेने हे प्रकरण संपवते याकडे लक्ष लागले आहे.