लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: खरीप हंगाम १५ दिवसांवर आला असून, देशात मान्सून आगमनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत; पण ज्यावर सर्व खरीप हंगाम अवलंबून असतो, त्या बियाण्यावर दरवर्षी देण्यात येणारे अनुदान शासनाने दिले नसल्याने शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.गतवर्षी जवळपास सर्वच पिकांचे उत्पादन घटले आहे. पावसाच्या या लहरीपणामुळे सोयाबीन पिकालाही जबर फटका बसला. या पिकातून शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. या संकटाचा सामना शेतकरी करीत असताना कोरोनाचे महाकाय संकट देशावर आले. या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी देशात टाळेबंदी लावण्यात आली. याचा दुसरा फटका शेतकऱ्यांना बसला.यातून शेतकरी आता तरी सावरणे शक्य नाही. सर्वकाही येणाºया खरीप हंगामावर अवलंबून आहे. म्हणूनच शेतकºयांना या आर्थिक संकटातून उभे करण्यासाठी किमान खरीप हंगामासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ उभे करावे लागणार आहे. ते दरवर्षी शासनाकडून मिळतच असते; परंतु यावर्षी प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकºयांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या बियाण्यावर शासनाकडून अनुदान दिले जाते. यामध्ये मुख्यत्वे सोयाबीन बियाण्याचा समावेश असतो. ही शेतकºयांसाठी दिलासादायक बाब आहे; परंतु यावर्षी पावसाळा तोंडावर आला असताना शेतकºयांना अनुदानावर बियाणे उपलब्ध झाले नाही.त्यामुळे बाजारात खासगी कंपन्यांच्या दरानुसार शेतकºयांना सोयाबीन खरेदी करावे लागत आहे. असे मोजकेच शेतकरी आहेत. जवळपास ९८ टक्के शेतकºयांनी अद्याप खरेदी केली नाही. गत १५ मे रोजी यावर निर्णय होणार होता; परंतु अद्याप झाला नाही. एकीकडे शासन शेतकºयाच्या बाजूने असल्याचे सांगत आहे. दुसरीकडे शासनाने सुरू केलेल्या योजनांचेच अनुदान देत नाही. हा विरोधाभास नाही का, असाही प्रश्न शेतकºयांमधून उपस्थित केला जात आहे.बाजारात इतर कंपन्यांचे बियाणे आले आहे. जर अनुदान वेळेत उपलब्ध झाले नाही, तर शेतकºयांना हे महागडे बियाणे घेण्यावाचून दुसरा पर्याय नसेल; पण किती शेतकरी हे महागडे बियाणे खरेदी करतील, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.अनुदानासंदर्भात अद्याप आमच्याकडे सूचना प्राप्त झाली नाही. झाल्यास महाबीजने तशी तरतूद केलेली आहे. अनुदानावरील बियाणे वाटपासाठीचे परमिट कृषी विभागामार्फत शेतकºयांना दिले जात असतात.- अजय कुचे,महाव्यवस्थापक, विपणन,महाबीज, अकोला.