अकोला : शालेय पोषण आहार योजनेसाठी शाळा स्तरावर पुरवठा केलेल्या तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांची विक्री करून त्याची रक्कम शासनजमा करण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी दिला. रिकामी पोती परत करण्याची बाब आधी न सांगितल्याने आता ऐनवेळी कशी द्यावी, असा पवित्रा घेत राज्यातील काही पुरवठादारांनी हात वर केले आहेत. तसे स्पष्टीकरणही ७ फेब्रुवारीच्या नोटीसनंतर शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहे.भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालात रिकामी पोती विक्री करून त्याचा महसूल वसूल न केल्याचा मुद्दा २०१४-१५ च्या परीक्षणात नमूद आहे. त्यानुसार विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने रिकामा बारदाना, गोणपाटाची विक्री करून त्याची रक्कम वसूल करण्याचे धोरण निश्चित केले. ती रक्कम शालेय पोषण आहार योजना कक्षात जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच फेब्रुवारी २०१९ मध्ये नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांच्या करारनाम्यातही ती अट टाकण्यात आली; मात्र फेब्रुवारी २०१९ ते जानेवारी २०२० या काळात पुरवठा केलेल्या तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांची रक्कम कोणत्याही पुरवठादाराने जमा केली नाही. त्यासाठी सर्व पुरवठादारांना शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी नोटीसही बजावली. त्या नोटीसचे उत्तर देताना काही जिल्ह्यांतील पुरवठादारांनी ही बाब दरमहा करण्याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे गेल्या कालावधीत पोती जमा केली नाही. तसेच लिलावही केला नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. आता शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पोत्यांचा पंचायत समितीमध्ये साठा केला जाईल. शिक्षण विभागाने त्याचा लिलाव करावा, असेही म्हटले आहे.
- राज्यातील सर्वच पुरवठादारांकडून होणार वसुलीपोत्यांच्या रकमेची वसुली करण्यासाठी नोटीस बजावलेल्यांमध्ये महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. कन्झ्युमर्स फेडरेशन मुंबई, आशुतोष ट्रेडर्स, अकोला, इंडो अलाइट प्रोटिन फूड्स प्रा. लि., एनएसीओएफ इंडिया लिमिटेड, एम. पी. भुतडा, कार्तिकी सप्लायर्स, किरण ट्रेडर्स, खंडेलवाल इंडस्ट्रीज, गणेश एन्टरप्रायजेस, गुणिना कमर्शिअल्स प्रा. लि., जगदंबा एन्टरप्रायजेस, मधुसूदन एजन्सीज, मोरेश्वर महिला प्राथमिक ग्राहक सहकारी संस्था, राजेंद्र ट्रेडिंग, श्री कृष्णा असोसिएट्स, सालासर ट्रेडिंग कंपनी, श्रीहरी राइस अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रो लि., साई ट्रेडिंग कंपनी, स्टार एन्टरप्रायजेस यांच्यासह इतरही पुरवठादारांचा समावेश आहे.
पुरवठादारांनी करारनाम्यानुसार रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास देयकातून वसुली केली जाईल.- आर. एस. वसतकार, पोषण आहार अधीक्षक, अकोला जि.प.