अकोला : प्रभाग क्रमांक ११ मधील अपक्ष नगरसेवक जकाऊल हक अब्दुल हक ऊर्फ डब्बू सेठ यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी दिला होता. या प्रकरणी नगरसेवक जकाऊल हक अब्दुल हक यांनी स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली असता विभागीय आयुक्तांनी डब्बू सेठ यांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगनादेश दिला. विभागीय आयुक्तांच्या फेरनिर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.मनपात शिवसेनेने गठित केलेल्या आघाडीत प्रभाग क्रमांक ११ मधून विजयी झालेले अपक्ष नगरसेवक जकाऊल हक अब्दुल हक ऊर्फ डब्बू सेठ यांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने गठित केलेल्या आघाडीत भारिप-बमसंचे तीन नगरसेवक व एमआयएमच्या एक अशा नऊ नगरसेवकांचा समावेश होता. सेना व राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे संख्याबळ समान झाल्याचा परिणाम स्वीकृत सदस्याच्या निवड प्रक्रियेवर होत असल्याचे लक्षात येताच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या शीतल गायकवाड यांनी सेनेच्या आघाडीत सामील झालेले अपक्ष नगरसेवक डब्बू सेठ यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर आक्षेप घेतला. या प्रकरणी शीतल गायकवाड यांनी नागपूर हायकोर्टासह विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी चार महिन्यांत सोक्षमोक्ष लावण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले होते. सेनेच्या आघाडीत सामील होण्यापूर्वी अपक्ष नगरसेवक डब्बू सेठ यांनी स्वत:चा गट स्थापन करणे गरजेचे होते. तसे न करता त्यांनी सेनेच्या आघाडीत प्रवेश केल्यामुळे त्यांचे स्वतंत्र उमेदवार म्हणून अस्तित्व संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट करीत डब्बू सेठ यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी ६ जुलै रोजी जारी केला होता.बाजू मांडण्याची संधी द्यावी!नगरसेवक डब्बू सेठ यांनी स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नसल्याचे सांगत विभागीय आयुक्तांकडे पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. ही याचिका स्वीकारत विभागीय आयुक्तांनी फेरनिर्णय देत डब्बू सेठ यांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली.
स्वीकृत सदस्य पदाच्या निवडीत रंगतअपक्ष नगरसेवक डब्बू सेठ यांच्यामुळे शिवसेनेच्या आघाडीचे संख्याबळ नऊ असून, राष्ट्रवादीप्रणित लोकशाही आघाडीचे संख्याबळसुद्धा नऊ आहे. यापूर्वी विभागीय आयुक्तांनी डब्बू सेठ यांना अपात्र केल्याचा निर्णय धडकताच मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी एका स्वीकृत सदस्य पदाच्या निवडीसाठी १९ जुलै रोजी विशेष सभेचे आयोजन केले. सोमवारी अपक्ष नगरसेवक डब्बू सेठ यांच्या अपात्रतेला स्थगनादेश मिळाल्याने पुन्हा एकदा स्वीकृत सदस्य पदाच्या निवडीत रंगत आली आहे. दोन्ही आघाड्यांचे संख्याबळ समान झाल्याने ऐनवेळेवर महापौर ईश्वरचिठ्ठीचा निर्णय घेतात की स्वत:च निर्णय देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.