दरवर्षी पैदासक्षम गायी-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन करून कृत्रिम रेतनाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. त्यातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वासरांची पैदास होते. हे कृत्रिम रेतनाचे कार्य राज्यामधील पशुसंवर्धन विभागांतर्गत शासकीय कृत्रिम रेतन संस्था, राज्यातील सहकारी दूध संघ, अशासकीय संस्थांची कृत्रिम रेतन केंद्रे व खासगी कृत्रिम रेतन व्यावसायिक यांच्याद्वारे केले जाते; मात्र सध्याच्या पारंपरिक कृत्रिम रेतन तंत्रात कालवडीची पैदास ५० टक्के होते. यामुळे उरलेल्या ५० टक्के नरांचे काय करायचे, हा मोठा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर उभा असतो. केंद्र व राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून आता ही समस्या सोडविली जाणार आहे. गोवंश हत्याबंदी कायदा २०१५ पासून लागू केल्यानंतर नर वासरांची समस्या आणखी बिकट झाली. त्यामुळे पशुपालकांना अनावश्यक खर्च सोसावा लागत आहे; मात्र आता कृत्रिम रेतनात लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रांचा वापर होणार असल्याने कालवडींची पैदास ५० ऐवजी ९० टक्क्यांपर्यंत जाईल. या नवतंत्राचा पशुपालकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. याकरिता जिल्ह्याला १ हजार वीर्यमात्रा प्राप्त होणार असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
हे जिल्ह्यातील दूध उत्पादनात मोठा बदल घडवून आणणारे तंत्रज्ञान आहे. यामुळे पशुपालकांच्या आर्थिक परिस्थितीत आमूलाग्र बदल करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे.
- डॉ. तुषार बावणे, उपायुक्त जिल्हा पशुसंवर्धन
२० व्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यातील जनावरांची संख्या
गायी
२,३३,२७१
म्हशी
४९,७९७
मेंढ्या
९,५८१
बकऱ्या
१,५१,०७६
केवळ ८१ रुपयांना वीर्यमात्रा
बाजारात सध्या लिंग विनिश्‍चित वीर्यमात्रा उपलब्ध आहेत; मात्र त्याची किंमत १००० ते १५०० रुपये आहे. त्यात केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा राहील. उर्वरित दूध संघांमार्फत दिले जातील. शेतकऱ्यांना वीर्यमात्रेपोटी फक्त ४० रुपये भरावे लागतील. याशिवाय ४१ रुपये सेवा शुल्क गृहीत धरता फक्त ८१ रुपये भरून पशुपालक आपल्या गाय किंवा म्हशीचे कृत्रिम रेतन करू शकेल, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाकडून मिळाली.