- संतोष येलकरअकोला : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे कृती आराखडे सादर करण्याचे गत महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आले; मात्र सहा तालुक्यांतील कृती आराखडे अद्याप सादर करण्यात आले नसल्याने, जानेवारी ते जून या कालावधीचा जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणाचे कृती आराखडे सादर करण्याच्या कामात संबंधित यंत्रणांची उदासीनता समोर येत आहे. त्यानुषंगाने अपर जिल्हाधिकाºयांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांसह (सीईओ) संबंधित यंत्रणांना पत्र देत कृती आराखडे सादर करण्याचे निर्देश १९ नोव्हेंबर रोजी दिले.जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांतील पाणीटंचाई निवारणाचे कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत गत १५ आणि १७ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेसह तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाºयांना देण्यात आले; परंतु तेल्हारा तालुका वगळता जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील संबंधित तहसीलदार व गटविकास अधिकाºयांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचे पाणीटंचाई निवारणाचे कृती आराखडे अद्याप जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यानुषंगाने पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे कृती आराखडे सादर करण्याच्या कामात संबंधित यंत्रणेची उदासीनता समोर येत आहे. या पृष्ठभूमीवर पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे कृती आराखडे ३० नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांसह संबंधित यंत्रणांना पत्राद्वारे दिले.दोन टप्प्यातील असे प्रलंबित आहेत आराखडे!जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या दोन टप्प्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील कृती आराखडा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे प्राप्त झाला; मात्र अकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शीटाकळी, पातूर व मूर्तिजापूर या सहा तालुक्यांतील पाणीटंचाई निवारणाचे कृती आराखडे अद्याप प्रलंबित आहेत.विभागीय आयुक्तांनी दिले निर्देश!जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचे कृती आराखडे अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले नाही. यासंदर्भात दखल घेत पाणीटंचाई निवारणाचे आराखडे तातडीने प्राप्त करण्याचे निर्देश अमरावती विभागीय आयुक्तांनी २० नोव्हेंबर रोजी विभागीय आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले.