अकोला : पीक विमा योजनेत नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांकडून जादा पैसे वसूल केल्या जात होते. जिल्ह्यातील काही सामूहिक सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याने महसूल व कृषी विभाग ॲक्शनमोडमध्ये आला असून, पीक विमा योजनेत नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांकडून जादा दर आकारणाऱ्या सामूहिक सेवा केंद्रांचा (सीएससी सेंटर) परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार असून, कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूल व कृषी विभागामार्फत सोमावारी आदेशान्वे देण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील सीएससी केंद्रांची नियमित तपासणीही प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते हे विशेष.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ या तीन वर्षांतील हंगामासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यात शेतकरी हिस्स्याचा विमा हप्ता राज्य शासनाकडून भरण्यात येणार आहे. केवळ एक रूपया भरून पीएमएफबीवाय पोर्टलवर शेतकऱ्यांना स्वत: किंवा बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामूहिक सेवा केंद्रांमार्फत योजनेत नोंदणी करता येते. योजनेत शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रधारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रतिअर्ज ४० रू. रक्कम दिली जाते. त्यामुळे सीएससी सेंटरचालक शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त दर आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. कुठल्याही सीएससी सेंटरकडून अतिरिक्त रकमेची मागणी झाल्यास पीक विमा कंपनीचे कार्यालय किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाला तत्काळ कळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरोरा व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी केले आहे.
पीक विमा, कर्जाबाबत अडचणी सोडविण्यासाठी दर सोमवारी बैठकप्रधानमंत्री पीक विमा योजना, पीक कर्ज आदींबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर सोमवारी नियमितपणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली जाते. त्याच उपक्रमात तक्रार निवारणाबरोबरच पीक विमा अर्ज प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांना सोमवार, दि. १७ जुलै रोजी प्रशिक्षण कार्यशाळेद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पीक विम्याबाबत तक्रार, अडचण असल्यास शेतकऱ्यांनी या कार्यशाळेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.