लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महिला विकास कार्यक्रमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी चालू वर्षात मंजूर असलेल्या योजना अखेर बारगळल्या. त्यासाठी आता जिल्ह्यातील आठही बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना नोटिस देऊन खर्च न होण्यासाठी जबाबदार धरले जाण्याची शक्यता आहे. सोबतच योजना राबवणारी यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना नोटिस देण्याचा आदेश महिला व बालविकास अधिकारी एस.पी. सोनकुसरे यांनी आधीच दिला होता. त्यावर काहीच झाले नसल्याची माहिती आहे. महिलांना प्रशिक्षणातून सक्षम बनवण्यासाठी लाखोंची तरतूद असलेल्या योजनांची प्रक्रिया आर्थिक वर्षाच्या अंतिम काळात सुरू करण्यात आली. महिला सक्षमीकरणासाठी मंजूर असलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये महिला समुपदेशन केंद्र चालवणे, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणे, ७ ते १२ वी उत्तीर्ण मुलींना संगणक प्रशिक्षण, मोबाइल, संगणक दुरुस्ती, बेकिंग व कॅटरिंग प्रशिक्षण, ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना नर्स, परिचारिकेचे प्रशिक्षण देणे, सौंदर्य प्रसाधने प्रशिक्षण, पदवीधर मुलींना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचे पूर्व प्रशिक्षण, मराठी व इंग्रजी टायपिंग, किशोरवयीन मुली व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन कायदेविषयक प्रशिक्षण, शिवणकाम, फॅशन डिझायनिंग प्रशिक्षण, बालवाडीसेविका, मदतनीस यांच्यासाठी प्रशिक्षण, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देण्याच्या योजनांचा समावेश आहे. लाखो रुपये प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे पडूनत्यापैकी किशोरवयीन मुली व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन कायदेविषयक प्रशिक्षणाच्या योजनेसाठी १६ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली.हा निधी २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जिल्ह्यातील आठही प्रकल्प अधिकाऱ्यांना समप्रमाणात वाटप करण्यात आला. मात्र, कुठेच योजना राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे निधी पडून आहे.ठरावानंतर दहा महिन्यांनी निधी वाटपप्रशिक्षण योजना राबवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीने २७ एप्रिल २०१६ रोजीच ठराव घेतला होता. त्यानंतर तब्बल दहा महिन्यांनी निधीचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे ऐनवेळी प्रशिक्षण कार्यक्रम कसे घ्यावे, या संभ्रमात निधी अखर्चित ठेवण्यात आला.
किशोरवयीन मुलींच्या प्रशिक्षणाचा निधी अखर्चित
By admin | Published: May 22, 2017 1:09 AM