अकोला शहरातील एमआयडीसी पोलीस ठाण्यांतर्गत एका परिसरातील १५ वर्षीय मुलीचे पित्यानेच नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान सतत लैंगिक शोषण केले. त्यामुळे ती गरोदर राहिली. यादरम्यान, मुलीची प्रकृती बिघडल्याने तिला शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी अल्पवयीन मुलगी गरोदर असल्याचे समोर आले. डॉक्टरांनी ही माहिती बाल कल्याण समिती आणि पोलिसांना दिली. त्यानंतर मुलीच्या जबाबानुसार एमआयडीसी पोलिसांनी वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक केली.
पोलिसांनी या प्रकरणात तपास करून आरोपी वडिलांविरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) पिंपरकर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. सरकार पक्षाने २१ साक्षीदार तपासले. साक्षी व पुरावे ग्राह्य मानून न्यायालयाने आरोपीस ३७६ (२) (एफ) (एन) व पॉक्सो कायदा कलम ३-४, ५ (एल) (एन) मध्ये दोषी ठरवून ४६ वर्षीय आरोपी पित्यास जन्मठेप, कलम ३७६ (सी) मध्ये १० वर्षे सश्रम कारावास आणि विविध कलमांतर्गत एकूण १ लाख ८५ हजार रुपये दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास प्रत्येक कलमामध्ये अतिरिक्त ६ महिन्याची शिक्षा आरोपीस भोगावी लागणार आहे. सरकार पक्षाच्या वतीने निवृत्त सहायक सरकारी विधिज्ञ मंगला पांडे, सहायक सरकारी विधिज्ञ किरण खोत यांनी बाजू मांडली. कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून पोलीस कर्मचारी अनुराधा महल्ले व सीएमएसचे प्रवीण पाटील यांनी काम पाहिले.
लैंगिक शोषणाचा असा प्रकार समोर आला
वडिलांनी १५ वर्षीय मुलीसोबत बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. मुलीस मासिक पाळी न आल्याने तिच्या आईने आधी खासगी दवाखान्यात व नंतर शासकीय रुग्णालयात नेले. या ठिकाणी डॉक्टरांनी तपासणी केल्यावर मुलगी गरोदर असल्याचे समोर आले. त्यामुळे आईने मुलीकडे चौकशी केल्यावर तिने वडिलांच्या अत्याचाराविषयी सांगितले.
पीडित मुलगी, आईच न्यायालयाला फितूर
वडिलांनी लैंगिक शोषण केल्यानंतर मुलीच्या जबाबानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. न्यायालयात साक्षी व पुरावे झाले. दरम्यान, पीडित मुलगी व आईने साक्ष फिरविली आणि त्या न्यायालयाला फितूर झाल्या. मात्र त्यांनी पोलीस ठाण्यात नोंदविलेले जबाब, वैद्यकीय अहवाल व डीएनए अहवालाच्या आधारावर न्यायालयाने आरोपीस दोषी ठरविले.