संतोष येलकर लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यातील ७५ वाळू घाटांचा लिलाव अद्याप बाकी आहे; परंतु, लिलाव न झालेल्या वाळू घाटातून चोरट्या मार्गाने वाळू माफियांकडून वाळूची वाहतूक मात्र जोरात सुरू आहे. त्यामुळे वाळूच्या वाहतुकीतून शासन खात्यात जमा होणारा स्वामित्व धन शुल्काचा (रॉयल्टी) महसूल बुडत आहे.जिल्ह्यात सातही तालुक्यांतील ८२ वाळू घाटांचा ऑनलाइन लिलाव करण्याचे नियोजन जिल्हा खनिकर्म विभागामार्फत करण्यात आले. त्यासाठी दोनदा राबविण्यात आलेल्या ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेत बोली प्राप्त झालेल्या १७ वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात आला असून, बोली प्राप्त झाली नसल्याने, ७५ वाळू घाटांचा लिलाव होणे अद्याप बाकी आहे. विविध बांधकामांसाठी वाळूचा वापर वाढला असून, सध्या पाच हजार रुपये प्रती ब्रासप्रमाणे वाळूची विक्री होत आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत ७५ वाळू घाटांचा ऑनलाइन लिलाव होणे अद्याप बाकी असला, तरी लिलाव न झालेल्या वाळू घाटातून वाळू माफियांकडून चोरट्या मार्गाने वाळूची वाहतूक केली जात आहे. या गोरखधंद्यातून वाळू माफियांची चांदी होत असून, वाळूच्या ‘रॉयल्टी’पोटी शासन खात्यात जमा होणारा महसूल मात्र बुडत आहे. लिलाव न झालेल्या वाळू घाटातून वाळूची सर्रास वाहतूक सुरू असल्याने, शासनाचा महसूल बुडत असल्याच्या या प्रकाराकडे महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
७५ वाळू घाटांत ६३२७१ ब्रास वाळू उपलब्ध!अद्याप लिलाव न झालेल्या जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांतील ७५ वाळू घाटांमध्ये ६३ हजार २७१ ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. परंतु, लिलाव झाला नसल्याने, या वाळू घाटातील वाळूची चोरट्या मार्गाने वाहतूक होत आहे. त्यामुळे वाळू घाटांतील वाळू कमी होत आहे.
लिलावातून सहा कोटींचा महसूल अपेक्षित!७५ वाळू घाटांच्या लिलावातून ‘रॉयल्टी’पोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सहा कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, या वाळू घाटांचा लिलाव अद्याप झाला नसला, तरी वाळू घाटांतील वाळूची चोरट्या मार्गाने वाहतूक होत असल्याने, या वाळू घाटांपासून मिळणारा महसूल बुडत आहे.
जिल्ह्यात वाळूच्या अवैध वाहतूकसंदर्भात कारवाई करण्यासाठी तालुका स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर भरारी पथके कार्यरत आहेत.-डॉ. अतुल दोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी