संतोष येलकर
अकोला : न्यायालयीन प्रकरण हाताळताना अक्षम्य दुर्लक्ष आणि हलगर्जी केल्याने जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाच्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकाऱ्यासह तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करीत, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व अकोला उपविभागाचे विद्यमान शाखा अभियंत्यास कारणे दाखवा (शो काॅज) नोटीस बजावण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) सौरभ कटियार यांनी सोमवार १७ जुलै रोजी दिला. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली असून, न्यायालयीन प्रकरण हाताळताना करण्यात आलेली हलगर्जी संबंधित तीन कर्मचाऱ्यांसह शाखा अभियंत्यास चांगलीच भोवली आहे.
विदर्भ विकास सिंचन कार्यक्रमाअंतर्गत २०१५-२०१६ मध्ये जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यात वझेगाव येथे मंजूर गावतलावाचे काम पूर्ण करण्यात आले. ५ लाख २६ हजार रुपयांचे काम पूर्ण केल्यानंतर देयकाची रक्कम थकीत असल्याने, कंत्राटदार विवेक टाले यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुषंगाने थकीत देयकाची रक्कम व्याजासह देण्याचा आदेश न्यायालयाने जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाला दिला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागामार्फत गेल्या २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी थकीत देयकाच्या मूळ रक्कमेचा (४ लाख ९३ हजार ७४८ रुपये) भरणा करण्यात आला. परंतु देयकातील व्याजापोटी ४ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम अद्याप थकीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर देयकातील थकीत व्याजाची रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयाच्या बेलीफकडून जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागात दोनदा आलेली जप्तीची कारवाई रकमेचा भरणा करण्यात येणार असल्याच्या लेखी हमीनंतर टळली.
त्यानुषंगाने संबंधित न्यायालयीन प्रकरण हाताळताना अक्षम्य दुर्लक्ष आणि हलगर्जी केल्याने जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाचे तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सध्या बार्शिटाकळी येथे कार्यरत असलेले कनिष्ठ प्रशासन ज्ञानेश्वर पटोकार, लघुसिंचन विभागाचे सहायक लेखाधिकारी विजय धाडवे व कनिष्ठ सहायक धनंजय आसोलकर या तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. यासोबतच लघुसिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि विद्यमान अकोला उपविभागाचे शाखा अभियंता मंगेश काळे कारणे दाखवा (शो काॅज) नोटीस बजावण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कटियार यांनी दिला.
गेल्या शुक्रवारी टळली जप्तीची कारवाई !वझेगाव येथील गावतलाव कामाच्या देयकातील थकीत व्याजाची रक्कम वसूल करण्यासाठी गेल्या शुक्रवारी, दि. १४ जुलै रोजी जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागात जप्तीच्या कारवाईसाठी न्यायालयाचे बेलिफ दाखल झाले होते. यावेळी थकीत व्याजाची रक्कम देण्यात येणार असल्याची हमी देण्यात आल्यानंतर जप्तीची कारवाई टळली. याच प्रकरणात तीन महिन्यांपूर्वी लघुसिंचन विभागात आलेली जप्तीची कारवाई टळली होती.