शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

समिती असतानाही सीईओंचे वेतन थांबवण्याची वेळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 28, 2019 2:48 PM

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा आदेश नागपूर खंडपीठाने दिला.

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अनेक प्रकरणे जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या प्रकरणांची पडताळणी करून कायदेशीर अभिप्राय तसेच निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशासह पाच अधिकाऱ्यांची समिती सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच तयार झाली. समिती असतानाही न्यायालयीन प्रकरणात शिक्षकाचे वेतन दिल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा आदेश नागपूर खंडपीठाने दिला. त्याचवेळी न्यायालयातील प्रकरणांत ४३ प्रतिज्ञापत्रे सादरच नसल्याने जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख, समिती पदाधिकारी यांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या आस्थापनाविषयक प्रश्नांबाबत तक्रार निवारणाचा एक भाग म्हणून शिक्षकांची न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाºयांची समिती गठित करण्यात आली. शिक्षण विभागातील शिक्षकांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. ती कामे निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, पुरस्कारप्राप्त शिक्षक व इतर ज्येष्ठ कर्मचाºयाची समिती गठित करण्याचे आधीच ठरले होते. त्यानुसार पाच सदस्यांची समिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच गठित केली. समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस.एस. हिरुळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.बी. दहापुते, शिक्षणाधिकारी पी.जी. वानखडे, लेखाधिकारी वसंत रावणकर, पुरस्कारप्राप्त उच्चश्रेणी सहायक शिक्षक प्रभाकर रुमाले यांचा समावेश आहे. ही समिती तसेच जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख कार्यरत आहेत. तरीही एका शिक्षकांच्या न्यायालयीन प्रकरणात २२ आॅक्टोबरपर्यंत वेतन न दिल्याने न्यायालयाच्या रोषाला मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच बळी पडावे लागले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख प्रशासकीय प्रमुखांना अडचणीत आणत असल्याचा प्रकार घडत आहे.- न्यायालयात ४३ प्रतिज्ञापत्रे सादरच नाहीतखुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच न्यायालयाच्या रोषाला बळी पडावे लागले. तरीही विभागप्रमुख न्यायालयीन प्रकरणात हलगर्जी करत असल्याचे अनेक प्रकरणांत दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागातील १६१ प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत. त्यातील ११८ प्रकरणांत शपथपत्रे दाखल आहेत. ४३ प्रकरणात संबंधित विभागाप्रमुखांनी शपथपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे पंचायत विभागातील आहेत. ३५ पैकी २४ प्रकरणात शपथपत्रे दिलेली नाहीत. आरोग्य विभागाच्या २८ पैकी ८ प्रकरणात शपथपत्रे नाहीत. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या ४४ पैकी ६, बांधकाम, लघुपाटबंधारे प्रत्येकी एक प्रकरणात शपथपत्र नाही.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद