शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

शौचालयांचा घोळ; चौकशीची मुदत संपली!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 10:46 AM

ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही संबंधितांनी चौकशी अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

- आशिष गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत गोरगरिबांसाठी कागदोपत्री बांधकाम केलेल्या शौचालयांचा घोळ तपासण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मनपाचे प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी तसेच स्वच्छता व बांधकाम विभागाला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही संबंधितांनी चौकशी अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या गंभीर प्रकरणी मनपा प्रशासन कागदी घोडे नाचविण्यात मश्गूल असल्याचे चित्र आहे.‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करताना महापालिकेने ‘जिओ टॅगिंग’ला पायदळी तुडवित केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसविल्याचा प्रकार समोर आला.‘जिओ टॅगिंग’न करताच बांधण्यात आलेल्या १९ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. याप्रकरणी मनपाने आजवर २९ कोटींचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे. भाजप नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने चौकशी समितीचे गठन केले. मनपा उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या १० सदस्यीय समितीचा चौकशी अहवाल ९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत खुद्द भाजप नगरसेवकांनी फेटाळून लावत नव्याने सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली होती.सदर अहवालात संबंधित विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक तसेच कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित न करता निकृष्ट ठरलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा अभिप्राय नोंदविण्यात आला होता.ही बाब लक्षात घेता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ४० दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशीची जबाबदारी निश्चित केली होती. ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही प्रशासनाचा अहवाल तयार नसल्याची माहिती असून, लेटलतिफ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आयुक्त संजय कापडणीस कारवाई करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.

सत्ताधारी-प्रशासन संशयाच्या घेºयातशौचालय प्रकरणात स्वच्छता विभाग, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी चक्क लाभार्थींना विश्वासात घेऊन संगनमताने शासनाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचे धाडस केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपसह मनपा प्रशासनाची एकूणच भूमिका लक्षात घेता, सर्व काही गोलमाल असल्याचे दिसून येते.तत्कालीन उपायुक्तांचा सर्व्हे बाजूलामनपाच्या तत्कालीन उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी टॅक्स विभागामार्फत शहरातील ८० हजारपेक्षा अधिक मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत त्यामध्ये शौचालयांची संख्या नमूद केली होती. मनपाच्या चौकशी समितीने तपासणीदरम्यान माधुरी मडावी यांनी केलेला सर्व्हे पद्धतशीरपणे बाजूला सारल्याची माहिती आहे.आयुक्तांचा लागणार कस चौकशीला ४० दिवस उलटून गेल्यावरही सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थींची यादी निश्चित झाली नाही. अनुदान अदा केलेल्या शौचालयांचे ‘टॅगिंग’अपूर्ण आहे. त्यामुळे लाभार्थी संख्येवर संभ्रम आहे. मुदतीच्या आत तपासणी अहवाल न देणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करणार असल्याचे मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ९ डिसेंबर रोजीच्या सभेत स्पष्ट केले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांवर कारवाई करताना आयुक्तांचा कस लागणार असल्याचे दिसत आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका