शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदेंनी दिला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
2
मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब? दिल्लीत झाला निर्णय, सूत्रांची माहिती
3
HDFC Life Insurance Data Leak : 'या' दिग्गज लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचा डेटा लीक; तुम्ही तर नाही आहात ना पॉलिसी होल्डर?
4
Chinmoy Krishna Das: बांगलादेशात चिन्मय कृष्णा दास यांना अटक, प्रकरण काय?
5
धक्कादायक! नर्स बनून आल्या अन् ब्लड टेस्टच्या बहाण्याने चोरलं बाळ; घटना सीसीटीव्हीत कैद
6
घडामोडींना वेग; एकनाथ शिंदेंच्या आजी-माजी खासदारांनी मोदींकडे मागितली भेटीची वेळ 
7
"बंदुका हिसकवा, पोलिसांना पळून जावू देवू नका’’, जमावातून दिली जात होती चिथावणी, संभल हिंसाचाराबाबतच्या FIRमधून धक्कादायक माहिती समोर   
8
पारंपरिक पद्धतीने होणार नागा चैतन्य-शोभिताचा लग्नसोहळा, तब्बल ८ तास चालणार सर्व विधी
9
बकिंगहॅम पॅलेसपेक्षाही मोठा महाल; जगातील सर्वात मोठं खासगी निवासस्थान, कोण आहेत राधिकाराजे गायकवाड?
10
मराठी येत नाही, माफी मागणार नाही, हिंदीत बोला; रेल्वे कर्मचाऱ्याने घातला वाद
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्री निवासस्थावरील एकनाथ शिंदेंच्या नावाची पाटी आधी काढली, पुन्हा लावली; चर्चांना उधाण
12
अनुषाने 'लव्ह यू' म्हणत भूषणच्या वाढदिवसानिमित्त केली पोस्ट; चाहते म्हणाले, "आता लग्नच करा..."
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: मुख्यमंत्रिपद टिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्नशील; भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीसांसाठी आग्रही
14
तुमचं Pan Card निरुपयोगी होणार का? QR कोडसह नवीन कार्ड कसं मिळवायचं, जाणून घ्या तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं
15
IPL 2025 : कोणत्या खेळाडूला किती भाव मिळाला? सर्व १० संघांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
16
नागा चैतन्यशी घटस्फोटावर समांथाने ३ वर्षांनी सोडलं मौन, म्हणाली- "माझ्याबद्दल खोट्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या..."
17
Essar समूहाचे सह-संस्थापक शशी रुईया यांचं निधन; ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
18
चंदिगडमध्ये रॅपर बादशाहच्या नाईट क्लबमध्ये स्फोट; खंडणीच्या उद्देशाने स्फोट, पोलिसांचा दावा
19
अरेरे! १.२५ लाख पगार, नवरदेवाने दाखवली सॅलरी स्लीप पण ऐनवेळी नवरीने दिला नकार, कारण...
20
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!

शौचालयांचा घोळ; चौकशीची मुदत संपली!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 10:46 AM

ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही संबंधितांनी चौकशी अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

- आशिष गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत गोरगरिबांसाठी कागदोपत्री बांधकाम केलेल्या शौचालयांचा घोळ तपासण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मनपाचे प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी तसेच स्वच्छता व बांधकाम विभागाला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही संबंधितांनी चौकशी अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या गंभीर प्रकरणी मनपा प्रशासन कागदी घोडे नाचविण्यात मश्गूल असल्याचे चित्र आहे.‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करताना महापालिकेने ‘जिओ टॅगिंग’ला पायदळी तुडवित केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसविल्याचा प्रकार समोर आला.‘जिओ टॅगिंग’न करताच बांधण्यात आलेल्या १९ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. याप्रकरणी मनपाने आजवर २९ कोटींचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे. भाजप नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने चौकशी समितीचे गठन केले. मनपा उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या १० सदस्यीय समितीचा चौकशी अहवाल ९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत खुद्द भाजप नगरसेवकांनी फेटाळून लावत नव्याने सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली होती.सदर अहवालात संबंधित विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक तसेच कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित न करता निकृष्ट ठरलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा अभिप्राय नोंदविण्यात आला होता.ही बाब लक्षात घेता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ४० दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशीची जबाबदारी निश्चित केली होती. ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही प्रशासनाचा अहवाल तयार नसल्याची माहिती असून, लेटलतिफ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आयुक्त संजय कापडणीस कारवाई करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.

सत्ताधारी-प्रशासन संशयाच्या घेºयातशौचालय प्रकरणात स्वच्छता विभाग, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी चक्क लाभार्थींना विश्वासात घेऊन संगनमताने शासनाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचे धाडस केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपसह मनपा प्रशासनाची एकूणच भूमिका लक्षात घेता, सर्व काही गोलमाल असल्याचे दिसून येते.तत्कालीन उपायुक्तांचा सर्व्हे बाजूलामनपाच्या तत्कालीन उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी टॅक्स विभागामार्फत शहरातील ८० हजारपेक्षा अधिक मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत त्यामध्ये शौचालयांची संख्या नमूद केली होती. मनपाच्या चौकशी समितीने तपासणीदरम्यान माधुरी मडावी यांनी केलेला सर्व्हे पद्धतशीरपणे बाजूला सारल्याची माहिती आहे.आयुक्तांचा लागणार कस चौकशीला ४० दिवस उलटून गेल्यावरही सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थींची यादी निश्चित झाली नाही. अनुदान अदा केलेल्या शौचालयांचे ‘टॅगिंग’अपूर्ण आहे. त्यामुळे लाभार्थी संख्येवर संभ्रम आहे. मुदतीच्या आत तपासणी अहवाल न देणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करणार असल्याचे मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ९ डिसेंबर रोजीच्या सभेत स्पष्ट केले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांवर कारवाई करताना आयुक्तांचा कस लागणार असल्याचे दिसत आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका