शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत सत्तेत आलो असं छगन भुजबळ म्हणाले"; पुस्तकात खळबळजनक दावा
2
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
3
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
4
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
5
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
6
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
7
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
8
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
9
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
10
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
12
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
13
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
14
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
15
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
16
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
17
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
18
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
19
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
20
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा

शौचालयांचा घोळ; चौकशी समितीचा पत्ता नाही!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 04, 2018 12:01 PM

अकोला: केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची तपासणी करण्यासाठी सत्तापक्ष भाजपने चौकशी समितीचे गठन केले.

अकोला: केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची तपासणी करण्यासाठी सत्तापक्ष भाजपने चौकशी समितीचे गठन केले. समितीच्या अध्यक्षपदी उपायुक्त सुमंत मोरे यांची नियुक्ती करून इतर अधिकाºयांचा समावेश केला जाणार होता. लोकमतने ‘जिओ टॅगिंग’चा विषय चव्हाट्यावर आणल्यानंतर महिनाभरापासून अद्यापही चौकशी समितीचा काहीही ठावठिकाणा नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. एकूणच या मुद्यावर प्रशासनासह खुद्द सत्ताधारी पक्षाची भूमिका संशयाच्या घेºयात सापडली आहे.शहरात ‘जिओ टॅँगिंग’चे सर्व निकष-नियम पायदळी तुडवित उभारण्यात आलेल्या १८ हजारपेक्षा जास्त शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. मनपा प्रशासनाने वैयक्तिक शौचालय उभारण्याचे काम खासगी कंत्राटदारांना दिले होते. महापालिकेत कार्यरत कर्मचाºयांचे नातेवाईक, मर्जीतले कंत्राटदार आदींनी निकृष्ट दर्जाची शौचालये उभारून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटल्याचे समोर आले आहे. कंत्राटदारांनी उभारलेल्या वैयक्तिक शौचालयांची संख्या ९ हजारपेक्षा अधिक असल्याची माहिती आहे. एका शौचालयासाठी १५ हजार रुपयांचे अनुदान होते. कंत्राटदारांनी लाभार्थींना हाताशी धरून घरी अस्तित्वात असलेल्या शौचालयाच्या बदल्यात अनुदान लाटल्याची माहिती आहे. निकृष्ट बांधकामामुळे अवघ्या वर्षभराच्या कालावधीत अनेक शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. शौचालय बांधकामात घोळ झाला असतानाही मनपा प्रशासन ‘ओडीएफ’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा मिळवण्यासाठी आग्रही होते. शौचालय बांधकामातील घोळ तपासण्यासाठी सत्तापक्ष भाजपने चौकशी समितीचे गठन करीत समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत शहराला ‘ओडीएफ’चा दर्जा न देण्याचा निर्णय २२ नोव्हेंबरच्यास विशेष सभेत घेतला होता.समितीमध्ये फेरबदल; धोरण स्पष्ट नाही!शौचालयांची तपासणी करणाºया चौकशी समितीमध्ये कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी लावून धरली होती. तसा प्रस्ताव २२ नोव्हेंबरच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावावर तातडीने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. तसे आजपर्यंतही झाले नाही. मुळात शौचालयांचा घोळ उघडकीस यावा, अशी अनेकांची इच्छा नसल्याने समितीच्या संदर्भात धोरण स्पष्ट नसल्याचे दिसून येत आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका