शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
3
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
4
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
5
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
6
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
7
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
8
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
9
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
10
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
11
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
12
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
13
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
14
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."
15
Maharashtra: "अजित पवार जोपर्यंत भाजपसोबत, तोपर्यंत एकत्र येणे..."; सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
16
कमाल! IAS, IPS न होता वयाच्या २१ व्या वर्षी झाली मोठी अधिकारी; कोचिंगशिवाय पास केली UPSC
17
सेटवर शूटिंगदरम्यान सुनील शेट्टी जखमी, अ‍ॅक्शन सीन करताना बसला मार! आता प्रकृती कशी?
18
Vidhan Sabha 2024: उमरेडमध्ये 'पारवें'चे डबल इंजिन धावणार की, काँग्रेसचे 'दलित कार्ड' चालणार?
19
भारताविरूद्धच्या मालिकेआधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का; दुखापतग्रस्त खेळाडूने मैदान सोडले!
20
शेअर बाजारात २ दिवसांत कमावलं, ते काही तासांत गमावलं! या सेक्टरमध्ये सर्वाधिक घसरण

निवडणुकीची सबब; शौचालयांची पुनर्तपासणी रखडली!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2019 2:24 PM

आता लोकसभा निवडणुकीची सबब पुढे क रून शौचालयांच्या तपासणीकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचे चित्र आहे.

अकोला: महापालिकेचे तत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी सादर केलेला शौचालय तपासणीचा अहवाल भाजप तसेच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी फेटाळून लावल्यानंतर महापौर विजय अग्रवाल यांनी पुनर्तपासणीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एक महिन्यात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिले होते. त्यानंतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. आता लोकसभा निवडणुकीची सबब पुढे क रून शौचालयांच्या तपासणीकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचे चित्र आहे.मनपा क्षेत्राला हगणदरीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत घरी वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा सर्व्हे करून त्यांना शौचालय उभारून देण्याचे शासनाचे महापालिकेला निर्देश होते. त्यासाठी कें द्र शासनाकडून चार हजार रुपये व राज्य शासनामार्फत आठ हजार रुपये असे प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपये अनुदान मनपाला प्राप्त झाले. त्यामध्ये सत्ताधारी भाजपाने मनपा स्तरावर आणखी तीन हजार रुपये अनुदान देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. एकूणच पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले. प्रशासनाने शौचालय बांधण्यासाठी खासगी कंत्राटदारांच्या नियुक्त्या केल्या. स्वच्छता विभागाने व कंत्राटदारांनी शौचालय बांधण्यासाठी ‘जिओ टॅगिंग’ करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थींच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे देयक उकळल्याचा आरोप माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीश गोखले, काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी क रीत चौकशी समितीची मागणी केली होती. तत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीने कागदोपत्री चौकशी करून अहवाल सादर केला असता, हा अहवाल मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत फेटाळून लावण्यात आला होता.सर्व्हेची सुरुवात नेमकी कधी?शौचालय घोळाची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश सभागृहाने दिल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी चारही झोन अधिकाऱ्यांना झोननिहाय सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले होते. आरोग्य निरीक्षकांकडे तसेच मनपात शौचालय बांधकामाचे दस्तऐवज उपलब्ध असून, त्यानुषंगाने तपासणी करण्यासोबतच चौकशीसाठी अपेक्षित मुद्यांवर नगरसेवकांसोबत चर्चा करून अहवाल सादर करण्याचे आयुक्तांचे फर्मान होते. झोन अधिकाºयांनी सर्व्हेची सुरुवात नेमकी कधी केली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

भाजपच्या राजवटीत केंद्राच्या निधीवर डल्ला!शौचालयांची बांधणी करताना ‘जिओ टॅगिंग’ करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुसार स्वच्छता विभाग, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी काम करणे अपेक्षित होते. लाभार्थींना विश्वासात घेऊन सर्वांनी संगनमताने शासनाच्या निधीवर डल्ला मारल्याचे चित्र असताना यासंदर्भात प्रशासनाला अजिबात गांभीर्य नसल्याचे दिसत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपाची एकूणच भूमिका लक्षात घेता, सर्व काही गोलमाल असल्याचे दिसून येते.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका