अकोला: शहरातील अतिक्रमणाची समस्या अकोलेकरांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. रस्त्यालगत जागा दिसेल त्याठिकाणी उघड्यावर अतिक्रमित बाजार मांडत असल्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली आहे. अतिक्रमणाच्या समस्येवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाने फेरीवाला धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता प्रशासन फेरनिविदा काढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.शहरातील मुख्य रस्त्यांना अतिक्रमणाने विळखा घातला आहे. रेडिमेड ड्रेस विक्रेता, फळ विके्रता तसेच विविध साहित्याची विक्री करणाºया लघु व्यावसायिक, फेरीवाल्यांनी चक्क रस्त्यांवरच दुकाने थाटल्याचे चित्र आहे. शहरातील मोठी प्रतिष्ठाणे, दुकानांसमोर लघु व्यावसायिक बाजार मांडत असल्यामुळे अनेकदा दोन्ही व्यावसायिकांमध्ये वाद निर्माण होतात. शिवाय व्यावसायावरसुद्धा परिणाम होतो. अतिक्रमणाचे लोन गल्ली-बोळात देखील पसरले असून, काही बहाद्दरांनी चक्क सर्व्हिस लाइनमध्ये भाजी विक्रीची दुकाने उभारली आहेत. मुख्य बाजारपेठेत अतिक्रमणाच्या समस्येमुळे नागरिकांना पायी चालणे मुश्कील झाल्याचे चित्र आहे. अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी मनपाच्या अतिक्रमण विभागाची असली तरी हा विभाग अतिक्रमणाची समस्या दूर करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. शिवाय वारंवार अतिक्रमकांना हुसकावून लावल्या जात असल्याने त्रस्त झालेल्या अतिक्रमकांकडून फेरीवाला धोरण लागू करण्याची मागणी सुरू झाली आहे. मुंबई महापालिकेसह इतर मोठ्या शहरांमध्ये फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नागरिकांना होणारा त्रास, विस्कळीत होणारी वाहतूक लक्षात घेता मनपातील सत्ताधारी भाजपाने व आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी फेरीवाला धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.फेरनिविदा काढण्याची तयारीफेरीवाल्यांचे मोबाइल अ‍ॅपद्वारे सर्वेक्षण करणे, ज्या जागेवर व्यवसाय करीत आहेत त्या जागेसह त्यांची नोंद करून ओळखपत्र देणे व आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रकाशित केली होती. मनपाकडे तीन निविदा प्राप्त झाल्यानंतर १५ मे रोजी उघडण्यात आल्या. त्यापैकी दोन एजन्सीकडे पुरेशा प्रमाणात अनुभव नसल्यामुळे नव्याने फेरनिविदा काढावी लागेल. त्यानुषंगाने प्रशासन फेरनिविदा काढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.