महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने प्रशासनाचा कारभार प्रभावित झाला आहे. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कालावधीत त्यांनी रिक्त पदांसंदर्भात शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केल्यामुळे, तसेच ‘अमृत अभियान’ राबविण्यासाठी शासनाने काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले हाेते. यामध्ये प्रामुख्याने लेखा विभाग, नगररचना विभाग, जलप्रदाय विभाग, बांधकाम विभागाचा समावेश हाेता. लहाने यांच्या कर्तव्यदक्ष व खमक्या स्वभावामुळे सत्ताधारी असाेत वा विराेधी पक्षातील बहुतांश पदाधिकारी व नगरसेवकांनी मनपाकडे पाठ फिरविणे पसंत केले हाेते. त्यामुळे शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना काम करताना मानसिक त्रास सहन करावा लागला नाही. अजय लहाने यांची बदली हाेताच शासनाच्या अधिकाऱ्यांवरही दबाव वाढला. परिणामी अनेक अधिकाऱ्यांनी काढता पाय घेतला. त्याचा परिणाम प्रशासनावर झाला ताे आजपर्यंत कायम आहे. दरम्यान, मनपाचे प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक जे. एस. मानमाेठे यांची बदली झाली असून, अद्याप त्यांच्याकडे प्रभार कायम आहे. त्यामुळे आयुक्त कविता द्विवेदी यांच्यासमाेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा अनुशेष दूर करण्याचे माेठे आव्हान आहे.
अर्थकारणाचा मार्ग खुला हाेताे!
महापालिकेत रिक्त पदांचा अनुशेष सर्वपक्षीय व विशेषत: अनुभवी नगरसेवकांच्या पथ्यावर पडताे. मुळात सर्व पदांवर शासनाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यास नगरसेवकांना अपेक्षित कामे करता येत नाहीत. एकाच अधिकाऱ्याकडे दाेन-तीन विभागांचा अतिरिक्त प्रभार असला की विकासात्मक कामांच्या नावाखाली अनेकांच्या अर्थकारणाचा मार्ग खुला हाेताे.
आयुक्तांच्या कसाेटीचा काळ
शासनाचे काही अधिकारी केवळ स्वहिताच्या फायली मंजूर करतात. ही बाब तत्कालीन आयुक्त निमा अराेरा यांच्या निदर्शनात आल्याने त्यांनी संबंधितांच्या चाैकशीचे निर्देशही दिले हाेते. अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने नाइलाजाने आयुक्त कविता द्विवेदी यांना अधिनस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत कामकाज करून घ्यावे लागेल; परंतु संबंधितांच्या प्रत्येक निर्णयावर आयुक्तांना कटाक्ष ठेवावा लागणार असल्याने हा काळ आयुक्तांची कसाेटी पाहणारा असल्याचे बाेलले जात आहे.