लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत फोर-जी सुविधेच्या नावाखाली संपूर्ण शहरात अनधिकृत भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे विणणाऱ्या एका कंपनीचा प्रताप उशिरा का होईना अखेर चव्हाट्यावर आला आहे. कंपनीने शहरात दोन-चार नव्हे तर तब्बल ३९ किलोमीटर अंतराचे अनधिकृत केबल टाकल्याचे मनपा प्रशासन व कंपनीच्या संयुक्त तपासणीत उघडकीस आले असून, ‘लोकमत’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.शहरात भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्यासाठी मनपा प्रशासनाची परवानगी न घेता तसेच कोट्यवधी रुपयांचा रिस्टोरेशन चार्ज (दुरुस्ती खर्च) जमा न करता एका कंपनीने शहराच्या विविध भागात खोदकाम करून अनधिकृत केबल व ‘डक’चे जाळे निर्माण केले. महापौर अर्चना मसने यांच्या प्रभागात कंपनीकडून फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर या प्रकाराची मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी गंभीर दखल घेतली. यादरम्यान, मोबाइल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी व आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यात तीन ते चार वेळा बैठका पार पडल्यानंतरही अनधिकृत केबल टाकलेच नसल्याचा दावा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केला जात होता. कंपनीचे अधिकारी जुमानत नसल्याचे पाहून आयुक्त कापडणीस यांनी अनधिकृत केबलच्या तपासणीचे निर्देश दिले असता तपासणीत ६४ किमी अंतराचे केबल सापडल्याचा दावा बांधकाम विभागाने केला होता.
संयुक्त तपासणीत घोळ चव्हाट्यावर
एका कंपनीने मनपाच्या तपासणीत आढळून आलेल्या ६४ किमी केबलवर आक्षेप घेत संयुक्त तपासणीची मागणी केली असता, प्रशासनाने २२ जूनपासून संयुक्त तपासणीला प्रारंभ केला. यामध्ये जुलै महिन्याच्या अखेरीस संयुक्त तपासणीत कंपनीचे ३९ किमी अंतराचे अनधिकृत केबल आढळून आले, हे विशेष. यापैकी कंपनीने ३४ किमीचे केबल टाकल्याचे मान्य केल्याची माहिती आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचा ‘वॉच’ केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांच्याकडे मानव संसाधन व विकास यासह दूरसंचार व प्रसारण खात्याचा कारभार असल्यामुळे त्यांच्याच शहरात मोबाइल कंपन्यांनी असा घोळ केल्याची बाब ना. धोत्रे यांनी गंभीरतेने घेतली. या प्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश ना. धोत्रे यांनी आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले होते. या संपूर्ण घडामोडींवर केंद्रीय राज्यमंत्री ‘वॉच’ ठेवून असल्याची माहिती आहे.