अकोला : महापालिका प्रशासनाने १८६ इमारतींवर अनधिकृत असल्याचे शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही संबंधित मालमत्ताधारकांनी इमारतींच्या बांधकामाला पुन्हा सुरुवात केल्याचे चित्र आहे. याव्यतिरिक्त मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम केल्या जात असताना नगररचना विभागाचे दुर्लक्ष संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहे. यावर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी १८६ इमारतींच्या दस्तावेजाची तपासणी करून जोपर्यंत नवीन ‘डीसी’ रूल मंजूर होत नाही, तोपर्यंत नियमापेक्षा जास्त बांधकाम न करण्याची सूचना वजा इशारा कंत्राटदारांना दिला होता. ‘एफएसआय’ ची समस्या लक्षात घेता सुधारित ‘डीसी रूल’लागू केल्यावरही बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे मनपाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे १८६ इमारतींसह ज्या इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त आढळून येईल, त्यांचे अतिक्रमण जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश आयुक्त संजय कापडणीस यांनी नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले होते. कोरोनामुळे ही मोहीम मार्च महिन्यात थांबविण्यात आली. जुलै महिन्यापासून बांधकाम व्यवसायिकांनी अनधिकृत बांधकामाचा सपाटा लावल्याचे चित्र समोर आले आहे.नगररचना विभागात राजकारणी, पदाधिकाºयांचा हस्तक्षेपमनपाची यंत्रणा कोरोनाच्या कामात गुंतली असल्याचे पाहून शहरातील काही राजकारणी व सत्तापक्षातील पदाधिकाºयांचा नगररचना विभागात हस्तक्षेप वाढल्याची माहिती आहे. राजकारण्यांच्या इशाºयावरून त्यांच्या मर्जीतील फायली निकाली काढण्यात हा विभाग व्यस्त असल्याची माहिती आहे. या प्रकाराला आयुक्त संजय कापडणीस अंकुश लावतील का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
बड्या बिल्डरांना झुकते माप; सर्वसामान्य वाºयावरराज्यातील महाआयटी विभागाच्या निर्देशानुसार सर्व महापालिका, नगर परिषदांमध्ये बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी आॅनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. यासाठी ‘बीपीएमएस’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही प्रणाली बाजूला सारत नगररचना विभागाच्यावतीने शहरातील बड्या बिल्डरांच्या फायली तातडीने निकाली काढल्या जात आहेत. जुलै महिन्यात या विभागाने १८ बांधकाम परवानगीला मंजुरी दिली असून, यापैकी सात बांधकामे ही व्यावसायिक संकुलांची आहेत, हे उल्लेखनीय.