केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ अभियान अंतर्गत भूमिगत गटार याेजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी महापालिकेला सुमारे २ काेटी रुपये शुल्क जमा करण्याचे पत्र दिले. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांत हद्दवाढीसह संपूर्ण शहरातील प्रमुख व अंतर्गत रस्त्यांची माेठ्या प्रमाणात ताेडफाेड हाेणार असल्याने मजीप्राचा ‘डीपीआर’तयार हाेण्यापूर्वीच वादाच्या भाेवऱ्यात सापडला आहे.
‘अमृत’ अभियानअंतर्गत भूमिगत गटार याेजनेंतर्गत शहरातील नाल्या, गटारांमधील घाण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते उद्याेग, व्यवसाय तसेच शेतीसाठी वापरता येणार असल्याचा दावा मनपाकडून केला जाताे. महापालिकेला ८७ काेटींचा निधी प्राप्त हाेऊन इगल इन्फ्रा कंपनीची जादा दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. तसेच ‘अमृत’मधील दाेन्ही याेजनांसाठी प्रकल्प अहवाल तयार करणे व याेजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली. दरम्यान, ‘भूमिगत’च्या पहिल्या टप्प्यात माेर्णा नदी पात्रात मलवाहिनीचे जाळे टाकण्यात आले. शिलाेडा येथे उभारण्यात आलेल्या २७ एमएलडी प्लान्टपर्यंत या मलवाहिनीद्वारे सांडपाणी पाेहाेचविल्या जाणार आहे. तसेच पीडीकेव्हीच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या ७ एमएलडी प्लान्टपर्यंत मलवाहिनीचे जाळे टाकण्यात आले आहे.
आधी खाेदकाम का नाही?
‘भूमिगत’च्या दुसऱ्या टप्प्यात शहराच्या विविध भागातील नाले, गटारांमधील सांडपाणी एकत्रित करून ते माेर्णा नदी पात्रातील मलवाहिनी व पीडीकेव्हीतील मलवाहिनीपर्यंत पाेहाेचविण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. या कामासाठी हद्दवाढीसह शहरात अनेक ठिकाणी खाेदकाम करून भूमिगत नाल्यांचे निर्माण केले जाईल. यादरम्यान मुख्य रस्त्यांसह प्रभागातील अंतर्गत रस्ते, नव्याने बांधण्यात आलेल्या नाल्यांची ताेडफाेड हाेणार असून सदर खाेदकाम रस्त्यांचे निर्माण हाेण्यापूर्वी शक्य हाेते, असे मत यातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले.
‘डीपीआर’मध्ये नियाेजनाचा अभाव
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रती माणसी १५० लीटर पाण्याची आवश्यकता गृहीत धरण्यात आली आहे. शहराची हद्दवाढ ध्यानात घेउन शहरात भूमिगत नाल्यांचे खाेदकाम हाेणे अपेक्षित हाेते. तसे न करता पहिल्या टप्प्यात केवळ माेर्णा नदीपात्रात खाेदकाम करून मलवाहिनी अंथरण्यात आली. आता दुसऱ्या टप्प्यातील ‘डीपीआर’मध्ये शहरात खाेदकाम केले जाईल. ही बाब पाहता ‘डीपीआर’च्या नियाेजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित हाेत आहेत.