अकोला : पश्चिम विदर्भातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अखत्यारित असलेल्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘अनलॉक लर्निंग’ हा उपक्रम राबविला जात असला तरीही संसर्गजन्य कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे या उपक्रमाकडे खुद्द शिक्षकांनीच पाठ फिरविल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हा उपक्रम कागदावर राहिला असून, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची शिक्षणाअभावी परवड होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाच्या अखत्यारित अकोला, वाशिम तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील १९ अनुदानित पात्र आश्रमशाळा व आठ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सुमारे १० हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थीशिक्षणाचे धडे गिरवित आहेत. यंदा २३ मार्चपासून संसर्गजन्य कोरोना विषाणूची साथ पसरल्यामुळे चालू शैक्षणिक सत्राला प्रारंभ होऊ शकला नाही. दिवसेंदिवस कोरोनाचा वाढत चाललेला प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य शासनाने शाळा सुरू करण्यासंदर्भात अद्याप कोणतेही निर्देश दिले नसल्याची परिस्थिती आहे. अशा स्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये या उद्देशातून शासनाने आॅनलाइन प्रणालीद्वारे शिक्षणाचे धडे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दरम्यान, पश्चिम विदर्भातील अकोला, वाशिम तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागामार्फत आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन प्रणालीद्वारे शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाही, ही बाब ध्यानात घेता आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अनलॉक लर्निंग हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. यादरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधुनिक मोबाइल नाहीत अशा विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या वस्तीमध्ये किंवा तांड्यामध्ये जाऊन त्यांना प्रत्यक्षात शिकविण्याचा उपक्रम या विभागाने सुरू केला; परंतु मागील काही दिवसांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र समोर आले आहे.दहा हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र धोक्यातपश्चिम विदर्भात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सुमारे १० हजार विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असल्याची माहिती आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अनलॉक लर्निंगचा उपक्रम पारदर्शीपणे राबविला जातो का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना घरपोच कृती पुस्तिका व इतर आवश्यक पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. शाळांमधील सर्वच शिक्षकांना शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य नाही. यामध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षकांसाठी रोटेशन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. शिक्षकांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतल्या जाईल.- राजेंद्र हिवराळे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग, अकोला