- आशिष गावंडेअकोला: शहरातील निर्माणाधीन सिमेंट रस्त्यांसाठी सर्रासपणे कृत्रिम रेतीचा वापर केला जात असून, त्यामध्ये मातीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळेच सिमेंट रस्त्यांचा दर्जा ढासळल्याचे चित्र समोर आले आहे. गिट्टीच्या चुरीपासून तयार होणाºया रेतीमध्ये मातीचे प्रमाण केवळ ५ ते ६ टक्के असणे अपेक्षित असताना ते कितीतरी पट अधिक असल्याची माहिती आहे. परिणामी, शहरात तयार होणाºया सिमेंट रस्त्यांना अवघ्या दोन-चार महिन्यांतच तडे जाऊन ठिकठिकाणी खड्डे पडत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.शहरातील विकास कामांसाठी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, आमदार गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाकडून कोट्यवधींच्या निधीचा ओघ सुरू आहे. मागील पावणेदोन वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या प्रकल्पांसह रस्ते विकास व मूलभूत सुविधांसाठी शासनाने सुमारे एक हजार कोटी मंजूर केल्याचा दावा मनपातील सत्तापक्ष भाजपाकडून केला जातो. विकास कामांसाठी कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होण्याबाबत दुमत नसले, तरी त्यांचा दर्जा अतिशय सुमार असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अवघ्या सव्वा ते दीड वर्षांपूर्वी मनपा प्रशासन असो किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तयार केलेल्या सिमेंटसह डांबरी रस्त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. ही बाब तांत्रिक कामात तरबेज असणाºया मनपा तसेच ‘पीडब्ल्यूडी’च्या निदर्शनास येणे अपेक्षित होते. या दोन्ही विभागांना भ्रष्ट प्रवृत्तीची वाळवी लागल्याने शहरात मुख्य रस्त्यांसह प्रभागातील अंतर्गत रस्ते तयार करणाºया कंत्राटदारांकडून मनमानी कामकाज केले जात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.२० कोटींचा निधी; तरीही रस्त्याचा दर्जा नाही!आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी पाठपुरावा करीत टिळक रोडसाठी शासनाकडून तब्बल २० कोटी ५४ लाख रुपये निधी मिळविला आहे. पहिल्या टप्प्यात सिटी कोतवाली ते कापड बाजारापर्यंत २३३ मीटर रस्त्यासाठी २ कोटी ९४ लाख रुपये दुसºया टप्प्यात कापड बाजार ते अकोट स्टॅन्डपर्यंत ८०० मीटरसाठी नऊ कोटी रुपये आणि तिसºया टप्प्यात अकोट स्टॅन्ड ते शिवाजी पार्कपर्यंत ६०० मीटरसाठी ८ कोटी ६० लाख रुपये मिळविले. या रस्त्याचे काम सुरू असले तरी माळीपुरा चौकात लालबागचा राजा विराजमान होतो. त्या ठिकाणी रस्ता पूर्णत: उखडल्यामुळे रस्त्याची गुणवत्ता समोर आली आहे.नैसर्गिक रेतीचा वापर नाहीच!सिमेंट रस्त्यांसाठी नदीतून निघणाऱ्या नैसर्गिक रेतीचा वापर केला जातो. बेसुमार वाळू उपसा होत असल्याने शासनाच्या धोरणानुसार कंत्राटदारांना गिट्टीच्या चुरीपासून तयार होणाºया कृत्रिम रेतीचा वापर करण्याची मुभा आहे. त्यासाठी निविदेत नैसर्गिक अथवा कृत्रिम रेती असा दोनपैकी एक उल्लेख अपेक्षित आहे. या रेतीचा वापर करताना त्यामध्ये मातीचे प्रमाण केवळ ५ ते ६ टक्के असावे, असे जाणकारांचे मत आहे. शहरातील सिमेंट रस्त्यांसाठी कंत्राटदार कृत्रिम रेतीचा वापर करीत असले, तरी त्यामध्ये मातीचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे....तरीही ‘वर्कआॅर्डर’ मंजूरशहरातील रस्ते दुरुस्तीवर मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. प्रशासकीय अधिकारी, कंत्राटदारांची मिलीभगत व लोकप्रतिनिधींच्या मूकसंमतीमुळे सिमेंटसह डांबरी रस्त्यांची ऐशीतैशी झाली आहे. असे असले तरी काही राजकीय पदाधिकारी व ‘पीडब्ल्यूडी’ने मर्जीतल्या कंत्राटदारांनाच पुन्हा नवीन विकास कामांचे कार्यादेश देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याची माहिती आहे.लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्षशहरातील विकास कामांचे श्रेय घेण्यासाठी भाजपमध्ये अंतर्गत स्पर्धा होत असतानाच दुसरीकडे वर्ष-दीड वर्षांच्या कालावधीत मुख्य रस्त्यांची पूर्णत: दुरवस्था झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. विकास कामांच्या ढासळलेल्या गुणवत्तेची लोकप्रतिनिधी दखल घेतील का, असा सवाल अकोलेकर उपस्थित करीत आहेत.