अकाेला : महापालिकेतील विद्यमान पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांसाठी भाडेत्त्वावर वाहने घेण्यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रसिध्द केली़ या निविदेला स्थायी समितीची मंजुरीही घेण्यात आली़ परंतु निविदेतील काही अटी व शर्तीसंदर्भात खुद्द सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक व काँग्रेस नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे स्थायी समितीचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी या प्रक्रियेला ‘ब्रेक’लावल्याची माहिती समाेर आली आहे़ नगरसेवकांचे आक्षेप निकाली काढल्यानंतर निविदेचा पुनर्विचार केला जाण्याची शक्यता आहे़
महापालिकेत आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त यासह शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी भाडेतत्वावरील वाहनांचा वापर केला जाताे़ इंधनाच्या दरात चढउतार हाेत असल्याने याकरिता मनपाच्या माेटार वाहन विभागाकडून दरवर्षी निविदा प्रसिध्द केली जाते़ यंदाही या विभागाने निविदा प्रसिध्द केली असता तीन एजन्सीने अर्ज सादर केले हाेते़ यापैकी श्रीकृपा ट्रॅव्हल्सचे दर कमी असल्यामुळे माेटार वाहन विभागाने ही निविदा मंजुरीसाठी २९ एप्रिल राेजी पार पडलेल्या स्थायी समितीसमाेर सादर केली़ अर्थात, प्रशासनाने टिप्पणी सादर केल्यामुळे स्थायी समितीने प्राप्त निविदेवर चर्चा करीत मंजुरी दिली़ त्यावेळी सभेत सत्ताधारी भाजपचे सदस्य विजय इंगळे, काॅंग्रेसचे सदस्य पराग कांबळे, माेहम्मद इरफान आदींनी निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट शर्ती व अटींवर आक्षेप नाेंदवला हाेता़ यादरम्यान, स्थायी समितीने तयार केलेला ठराव महापालिका आयुक्त निमा अराेरा यांच्याकडे सादर करण्यात आला असता नगरसेवकांच्या आक्षेपामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लावून निविदेतील अटी व शर्तींचा पुनर्विचार केला जाणार असल्याची माहिती आहे़
तीन वर्षातील कराराची हाेणार तपासणी
मनपा प्रशासनाच्या स्तरावर वाहने भाडेतत्वावर घेण्याच्या प्रक्रियेत मागील तीन वर्षांच्या कराराची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे़ साहजिकच त्यावेळी व आज राेजी इंधनाचे दर नेमके काय हाेते, हे विचारात घेतल्या जाणार आहे़ गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाची निविदा कमी दराची आढळून आल्यास स्थायी समितीच्या ठरावावर शिक्कामाेर्तब हाेण्याची शक्यता आहे़
नगरसेवकांच्या आक्षेपाची हाेणार पडताळणी
स्थायी समितीमध्ये भाजप व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची पडताळणी केली जाणार आहे़ पडताळणीअंती प्रशासनाच्या स्तरावर याेग्य ताे निर्णय घेतला जाणार आहे़
भाजप पदाधिकाऱ्यांचा जीव टांगणीला
प्रशासनाने मंजूर केलेल्या निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिली़ आता ऐन वेळेवर प्रशासनाने हा ठराव बाजूला सारल्यामुळे सत्तापक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे़