- राजरत्न सिरसाट
अकोला: विदर्भातील अत्यल्प भूधारकांचे प्रमाण वाढले असून, आजमितीस हे सरासरी क्षेत्र १ हेक्टरच्या खाली आले आहे. याचा थेट प्रतिकूल परिणाम शेतकऱ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनमानावर होत असून, शेतकºयांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी पूरक जोडधंदा तसेच कंत्राट शेती, शेतकरी गट, कंपन्या बळकट कराव्या लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कृषी अर्थशास्त्र विभागात यासंदर्भात अभ्यास सुरू आहे. दरम्यान, राज्यातील स्थिती जवळपास अशीच आहे.विदर्भातील पूरक सिंचन व्यवस्था नाही, पावसाची अनिश्चितता वाढतच आहे. परिणामी उत्पादन व उत्पन्न घटले आहे. परिणामी मागील काही वर्षांपासून कृषी विकासाचा दर अत्यंत कमी आहे. परिणामी हजारो शेतकºयांनी शेती विकली. तसेच कुटुंबाची संख्या वाढल्याने शेतीचे तुकडे पडले आहेत. यामुळेच गत २५ वर्षांत विदर्भातील शेतीचे प्रमाण सरासरी १.७३ हेक्टर नंतर १.५० हेक्टर आता ते १ हेक्टरपर्यंत खाली आले आहे. तुकड्याची शेती करताना, उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्च अधिक वाढला आहे. परिणामी शेतकºयांच्या आर्थिक, सामाजिक जीवनमानावर प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत.सन १९८०-८१ मध्ये विदर्भातील अत्यल्प भूधारक शेतकºयांची संख्या ही ४,०५,७३४ (२२.५८ टक्के ) होती. या शेतकºयांकडे २,४३,०७१ हेक्टर (२४.९० टक्के) क्षेत्र होते. सन १९९०-९१ मध्ये शेतकºयांची संख्या वाढून ५,२३,७९२ (२४.९० टक्के) एवढी झाली. क्षेत्रही ३,१०,१६६ हेक्टर म्हणजेच ५.८३ टक्क्यावर आले. २०००-०१ मध्ये हीच शेतकºयांची संख्या ६,४१,८५० अर्थात २६.६१ टक्क्याने वाढली. या शेतकºयांकडे २,४३,०७१ हेक्टर म्हणजेच ५.८६ टक्के क्षेत्र होते. २०१६-१७ पर्यंत यात आणखी घट झाली असून, सरासरी प्रमाण १ हेक्टरपर्यंत आहे.
कृषी अर्थशास्त्र विभाग, शेतीच्या सर्वअनुषंगाने अभ्यास करीत असतो, विदर्भातील अल्पभूधारकांची संख्या बघून त्या अनुषंगाने नियोजन करण्यात येते, अल्पभूधारकतेचे वाढलेले प्रमाण बघता आता कंत्राटी शेती व गटशेती आदींवर भर द्यावा लागेल. यासाठी अल्पभूधारक शेतकºयांची आकडेवारी आम्ही सतत बघत असतो.डॉ. व्ही.एम. भाले,कुलगुरू ,डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
-विदर्भातील पाच एकराच्या आतील अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकºयांचे प्रमाण आता ८५ टक्क्यांवर गेले आहे. कोरडवाहू क्षेत्रात एका कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी १५ ते २० एकर शेत हवी.- डॉ. शरद निंबाळकर,अध्यक्ष,देशव्यापी पंचवर्षीय कापूस आढावा समिती,भारत सरकार.