शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

कोट्यवधींच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरीची प्रतीक्षा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 04, 2018 11:44 AM

२०१८-१९ मधील नागरी दलित वस्तीच्या १५ कोटींची प्रस्तावित कामे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असल्याची माहिती आहे.

अकोला: महापालिकेला प्राप्त सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलितेतर तसेच नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षांत किमान ४० कोटींपेक्षा अधिक रकमेतून विकास कामे निकाली काढल्या जातील. २०१७-१८ मधील नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेतील १४ कोटींच्या कामांना उशिरा का होईना नुकतीच सुरुवात झाली असली, तरी २०१८-१९ मधील नागरी दलित वस्तीच्या १५ कोटींची प्रस्तावित कामे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असल्याची माहिती आहे.महापालिकेला २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये विविध विकास कामांसाठी प्राप्त कोट्यवधींच्या निधीची कामे रेंगाळल्याची परिस्थिती आहे. विकास कामांचे प्रस्ताव नगरसेवकांमार्फत प्रशासनाकडे सादर केले जातात. त्यानंतर प्रस्तावित कामांची यादी तपासणे, यादीची छाननी करणे आदी प्रशासकीय सोपस्कार पार पडल्यानंतर महासभेच्या परवानगीची आवश्यकता क्रमप्राप्त ठरते. सभागृहाने प्रस्तावित कामांना मंजुरी दिल्यानंतर पुढील प्रशासकीय मंजुरीसाठी सदर कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे लागतात. जिल्हाधिकाºयांनी प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर नागरी दलित वस्ती व इतर योजनेच्या कामांना पालकमंत्र्यांकडून अंतिम मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर मनपाच्या स्तरावर निविदा राबवणे व कार्यारंभ आदेश जारी केला जातो. एकूणच, विकास कामे प्रत्यक्षात मार्गी लागण्यासाठी एवढा सर्व द्रविडी प्राणायाम करावा लागतो. साहजिकच, केंद्रासह राज्यात व महापालिकेत सत्ता असणाºया भाजपच्या कार्यकाळात विकास कामे गतीने निकाली काढल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार दिसून येत आहे. भाजपच्या नेत्यांमधील कुरघोडीचे राजकारण व एकमेकांना नामोहरम करण्याची संधी सोडली जात नसल्याचा परिणाम शहराच्या विकास कामांवर झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी, मनपातील विकास कामे रेंगाळल्याचे दिसून येत आहे.आता प्रतीक्षा १५ कोटींच्या कामांना!२०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षासाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मनपाला १५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. सदर कामांचे प्रस्ताव तयार असून, मोजक्या नगरसेवकांच्या यादीत ऐनवेळेवर फेरबदल केले जात आहेत. सदर प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केले जाणार आहेत. या व्यतिरिक्त सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत प्रस्ताव तयार असून, त्यांनाही प्रशासकीय मंजुरीची गरज आहे. यासंदर्भात प्रशासन काय हालचाली करते, याकडे नगरसेवकांसह कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे.

अखेर १४ कोटींच्या कामांना पूर्णविरामशहरातील विकास कामांसाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेला २०१७-१८ वर्षात १४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणातून १४ कोटींची कामे प्रशासकीय मंजुरीअभावी रखडली होती. पहिल्या टप्प्यात १० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर नुकतेच उर्वरित ४ कोटींचे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका