शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

सिंचन विहिरींच्या लाभार्थींना प्रतीक्षाच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2019 12:14 PM

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष देऊन समस्या निकाली काढण्याऐवजी त्या कायम ठेवण्याचा प्रकारही घडत असल्याचे चित्र आहे.

अकोला : आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये धडक सिंचन विहिरी निर्मितीची योजना गेल्या आठ वर्षांपासून रडत-खडत सुरू आहे. विशेष म्हणजे, त्यामध्ये सातत्याने बदल केल्यानंतरही शेकडो लाभार्थी अद्यापही वंचितच आहेत. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष देऊन समस्या निकाली काढण्याऐवजी त्या कायम ठेवण्याचा प्रकारही घडत असल्याचे चित्र आहे.अमरावती विभागातील पाच तसेच लगतच्या वर्धा जिल्ह्यातील मिळून ६६ तालुक्यांत ६६ हजार सिंचन विहिरींची धडक योजना २००९ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून गावांमध्ये लक्ष्यांकानुसार शेतकऱ्यांना विहिरी मंजूर झाल्या. २०११ मध्ये पालकमंत्र्यांच्या समितीने शेतकºयांची निवड यादी प्रसिद्ध केली. त्यावेळी ६३०० पर्यंत शेतकºयांची निवड करण्यात आली; मात्र सुरुवातीलाच विहिरींसाठीचा निधी १ लाख रुपये असल्याने त्यातून विहिरींची निर्मिती करणे अशक्य असल्याने लाभार्थींनी विहिरींची कामेच सुरू केली नाहीत. निधीत वाढ करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये विहिरींसाठी निधीत २ लाख ५० हजार रुपये वाढ करण्यात आली. त्याचवेळी ज्या शेतकºयांनी अग्रिम घेऊन काम सुरू केले, त्यांनाच वाढीव निधी देण्याची अट टाकण्यात आली. त्यामुळे अत्यल्प प्रमाणात कामे सुरू केलेल्या शेतकºयांनाच त्याचा लाभ मिळाला. त्यानंतर शासनाने धोरणात बदल करत २०११ मध्ये निवड झालेल्या सर्वच शेतकºयांना विहिरी निर्मितीची संधी देण्यात आली. त्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी प्रत्येक शेतकºयांची भेट घेत त्यांच्याकडून विहिरींचे काम सुरू करण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र घेण्यात आले. त्यावेळी जिल्ह्यातील ६४४ पेक्षाही अधिक शेतकºयांनी विहिरींचे काम सुरू करण्याचे पत्र लिहून दिले. त्यावेळी अकोला, तेल्हारा तालुके वगळता इतर पाच तालुक्यातील शेतकºयांना विहिरी पुनर्जीवित करण्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी काही विहिरींना सुरुवातही झाली, तर अनेकांनी सुरू करण्याचे हमीपत्र दिल्यानंतरही त्यांच्या विहिरी मंजूर झालेल्या नाहीत. त्यातील आता ६६ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकार २०११ मध्ये निवड झालेल्या शेकडो विहीर लाभार्थींवर अन्यायकारक असल्याने हमीपत्र दिलेल्या सर्वच लाभार्थींच्या विहिरींना मंजुरी देण्याची मागणी आता होत आहे.

 

टॅग्स :Akolaअकोलाgovernment schemeसरकारी योजना