शहरातील मुख्य रस्ते व चाैकांमध्ये हाेर्डिंग, बॅनर लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने जागा निश्चित केल्या आहेत. याठिकाणी मनपाच्या परवानगीनुसार बॅनर लावण्यासाठी प्रशासनाकडे वार्षिक शुल्क जमा करावे लागते. दरम्यान, प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या जागेची संख्या वाढल्याने साहजिकच हाेर्डिंगच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे शहरात काेणत्याही भागात नजर टाकल्यास चाैकाचाैकांत हाेर्डिंग व बॅनरचा सुळसुळाट झाल्याचे दिसून येते. ही संख्या कमी केल्यास विद्रुपीकरणाला माेठ्या प्रमाणात आळा घालण्यास मदत हाेणार आहे. दरम्यान, याव्यतिरिक्त राजकीय नेत्यांचे चेलेचपाटे, हाैशी कार्यकर्ते, विविध संघटनांच्यावतीने मुख्य रस्त्यालगत जागा दिसेल त्याठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपाचे हाेर्डिंग व बॅनर उभारुन समस्येत वाढ करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
या ठिकाणांकडे लक्ष कोण देणार?
जिल्हाधिकारी कार्यालय रस्त्यावर पथदिव्यांच्या मधाेमध अनधिकृत कटआऊट्स लावण्यात आले आहेत. निमवाडी चाैक, जुन्या शहरातील कस्तुरबा गांधी रुग्णालय चाैक, फतेह अली चाैक, जुन्या बसस्थानकालगतचा परिसर, सिव्हील लाईन चाैक ते नेहरु पार्क चाैक, जवाहर नगर चाैक, रेल्वे स्टेशन चाैक, माेठे राम मंदिरलगतचा परिसर, जय हिंद चाैक, किल्ला चाैक, भांडपुरा चाैक, अकाेटफैल चाैक आदी ठिकाणी अनधिकृत हाेर्डिंग, बॅनरचा पूर आला आहे.
वर्षभरापासून कारवाई नाही
अधिकृत असाे वा अनधिकृत हाेर्डिंगमुळे शहराच्या साैंदर्यीकरणाची ऐशीतैशी झाली आहे. उत्पन्नवाढीच्या हव्यासापायी मनपाकडून जागा दिसेल, त्याठिकाणी परवानगी दिली जाते. अशावेळी अनधिकृत हाेर्डिंगवर प्रशासनाकडून नेमकी कधी व काेणत्यावेळी कारवाई केली जाते, हे गुलदस्त्यात आहे.
काय होऊ शकते कारवाई?
मनपाच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत बॅनर लावल्यास शहराचे विद्रुपीकरण केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. दंड जमा न केल्यास फाैजदारी कारवाई करता येते. परंतु, मनपाने कधीही दंड आकारल्याचे ऐकिवात नाही.
अधिकारी काय म्हणतात?
मनपाने निश्चित केलेल्या जागांवर हाेर्डिंग उभारण्यासाठी प्रशासनाकडून दरवर्षी शुल्कवाढ केली जाते. तसेच वेळावेळी अनधिकृत हाेर्डिंग हटवण्याची कारवाई केली जाते.
- संजय खराटे, अधीक्षक, बाजार व परवाना विभाग, मनपा