शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
3
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
4
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
5
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
6
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
7
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
8
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
9
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
10
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
11
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
12
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
13
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
14
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
15
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
16
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
17
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
18
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 

गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषित बालकांना कच्चे धान्य देणार!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 14, 2019 1:18 PM

महाराष्ट्र राज्य को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून आहारासाठी गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषित बालके मिळून ३६,२२,८०९ लाभार्थींना कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्याला मंजुरी देण्यात आली.

अकोला: राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये १८ संस्थांकडून सुरू असलेला टीएचआर पुरवठा सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ फेब्रुवारीच्या आदेशाने ८ मार्चपासून बंद करण्यात आला. त्याचवेळी दहा दिवसांत पर्यायी व्यवस्था करण्याचे बंधन असताना ४० दिवसांनंतर महाराष्ट्र राज्य को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून आहारासाठी गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषित बालके मिळून ३६,२२,८०९ लाभार्थींना कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्याला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार आठवड्यांत बचत गटांकडून आहार पुरवठ्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही शासनाने अद्यापही सुरू केलेली नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी आधी तीनच संस्थांना पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. त्यानंतर एप्रिल २०१३ मध्ये जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून राज्यातील ५५३ पैकी ३५२ प्रकल्पांत स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाकडून टीएचआर पुरवठा सुरू झाला. त्यानंतर पुढील निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती ठरविण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने अहवाल दिला. त्या अहवालाला २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ८२ निविदाधारक सहभागी असलेली प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पूर्ण झाली. त्याचवेळी यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ एप्रिल २०१७ रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये ३५२ प्रकल्पांत ज्या महिला बचत गट, मंडळ, संस्थांना कामे देण्यात आली, त्यांची मुदत ३० एप्रिल २०१७ पूर्वी किंवा अखेरपर्यंत संपत असल्यास त्या संस्थांची कामेही तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यावेळी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून मार्च २०१६ मध्ये राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत निवड झालेल्या १८ संस्थांना पुरवठा आदेश देण्यात आला. या संस्थांची कामेही बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी रोजी दिला. संस्थांची कामे बंद करण्याचे पत्र राज्याच्या महिला व बालकल्याण आयुक्त इंद्रा मालो यांनी ८ मार्च रोजी दिले.- मुख्य सचिवांच्या समितीचा निर्णयन्यायालयाच्या आदेशात दहा दिवसांत पर्यायी व्यवस्था करण्याचे म्हटले. त्यावर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च रोजीच्या बैठकीत कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून काम करवून घेण्याचे ठरले. ३ एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयातून कंझ्युमर्स फेडरेशनला काम देण्यात आले. सोबतच महिला बचत गटांना टीएचआर पुरवठ्याचे काम देण्यासाठी चार आठवड्यांत निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.- सत्ताधारी नेत्यांच्या संस्थांनाच कामेराज्यात सत्ताधारी पक्षातील बड्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित तीन संस्थांनाच पुरवठ्याची सर्वाधिक कामे देण्यात आली होती. त्यामध्ये महालक्ष्मी-नांदेड, व्यंकटेश्वरा-उदगीर, महाराष्ट्र महिला गृहउद्योग-धुळे या संस्थांचा समावेश आहे.

 

टॅग्स :Akolaअकोलाgovernment schemeसरकारी योजना