- अतुल जयस्वाल
अकोला : अकोला जिल्ह्यात गतवर्षभरापासून सुरु असलेला ‘एक जन्म एक वृक्ष’चा पॅटर्न लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार आहे. तामिळनाडू राज्यातील सामाजिक कार्यकर्ता तथा भारत वृक्ष क्रांती मोहिमेचे संस्थापक ए. एस. नाथन यांनी अकोला जिल्ह्यात २०१७ मध्ये सुरु केलेल्या ‘एक जन्म- एक वृक्ष’ मोहिमेची अंमलबजावणी आशा स्वयंसेविकांमार्फत संपूर्ण राज्यात जून २०१८ पासून करण्याच्या सूचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे अतिरिक्त संचालक सतिष पवार यांनी दिल्या आहेत. राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना २१ मे रोजी पत्र पाठविण्यात आले आहे.तामिळनाडू राज्यातील सामाजिक कार्यकर्ता ए. एस. नाथन हे वर्ष २०१५ पासून अकोला जिल्ह्यात वृक्षसंवर्धनासाठी झटत आहेत. त्यांच्याच संकल्पनेतून आॅक्टोबर २०१७ मध्ये आरोग्य विभागामार्फत ‘एक जन्म एक वृक्ष’ या संकल्पनेची मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली. या मोहिमेअंतर्गत ज्या कुटुंबात नवजात बालकांचा जन्म होईल, त्या कुटुंबाच्यावतीने एका वृक्षाची लागवड करण्यात येते. या वृक्षाचे जतन करण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी व आशा स्वयंसेविका त्या कुटुंबास प्रोत्साहित करत असून, या प्रयोगामुळे जिल्ह्यात वृक्ष लागवडीस मदत होत आहे. अकोला जिल्ह्यातील या उपक्रमाची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात व्हावी, यासाठी आरोग्य विभागाच्या प्रतिनिधींनी १४ मे रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक सतीष पवार यांच्या मुंबई येथील कार्यालयात या योजनेचे सादरीकरण केले. अभियान संचालकांनी या उपक्रमाची दखल घेऊन संपूर्ण राज्यात ‘एक जन्म एक वृक्ष’ योजनेची अंमलबजावणी आशा स्वयंसेविकांमार्फत करण्यात यावी, अशी सूचना राज्यभरातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना केली आहे. या योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना त्यांनी एका परिपत्रकाद्वारे जारी केल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच ‘एक जन्म एक वृक्ष’चा अकोला पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे.काय आहेत सूचना ?* आशा स्वयंसेविकेने गर्भवती महिला असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रसुतीनंतर एक झाड लावण्यास प्रवृत्त करावे.* जे नाव बाळाला देणार असेल, तेच नाव वृक्षाला देण्यात यावे, जेणेकरून आपुलकी निर्माण होईल.* बाळाच्या वाढदिवसासोबतच वृक्षाचा वाढदिवस साजरा करण्याकरीता कुटुंबास प्रवृत्त करावे.* आशा स्वयंसेविकेने वेळावेळी भेट देऊन वृक्षाची पाहणी करावी.* दरमहा किती वृक्षांची लागवड करण्यात आली याचा आढावा कार्यालयामार्फत घेण्यात यावा.* जिल्हास्तरावर घेतलेला अहवाल राज्यस्तरावर पाठविण्यात यावा.