शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
2
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
3
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
5
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
6
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
7
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
8
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
9
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
10
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
11
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
12
त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार आणि धनुष्यबाण गहाण ठेवले होते; शिंदेंसाठी CM शिंदेंची बॅटिंग, ठाकरेंवर हल्ला
13
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
14
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
15
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....
16
सर्वोच्च न्यायालयाचा मदरशांना मोठा दिलासा, मदरसा कायदा घटनात्मक घोषित; हायकोर्टाचा निर्णय फिरला
17
दो भाई दोनों तबाही! शिखर धवन आणि युझवेंद्र चहलची भन्नाट कॉमेडी; चाहत्यांना हसू आवरेना
18
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेला संजय शिरसाट यांचं प्रत्युत्तर; स्पष्टच बोलले
19
भाजपाला मोठा धक्का, अपक्ष निवडणूक लढवत असलेल्या माजी महिला खासदाराचा पक्षाला राम राम
20
“कोल्हापूर उत्तर आम्ही ७ वेळा जिंकली, ७ दिवस भांडलो पण काँग्रेसने जागा सोडली नाही”: संजय राऊत

जिल्हा परिषद निवडणूक : ओबीसीची जनगणना नाही, तरीही राखीव जागांचा अध्यादेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2019 12:15 PM

निवडणूक कार्यक्रम लावण्यास असमर्थ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

अकोला : जिल्हा परिषद अधिनियमातील तरतुदीत बदल करणारा अध्यादेश काढत लोकसंख्येनुसार नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करून निवडणूक घ्यावी, असा पवित्रा राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याचवेळी राज्यातील नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील समूहाच्या जनगणनेची आकडेवारी राज्य शासनाकडून आल्यानंतरच निवडणुकीसाठी आरक्षित जागा निश्चित करता येतील, तोपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम लावण्यास असमर्थ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात कोणता निर्णय होईल, यानुसारच निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ समाप्तीनंतर एकावेळी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेसह पाच जिल्हा परिषदांची मुदतवाढ ३० जून २०१९ रोजी संपुष्टात आली. निवडणूक प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने जिल्हा परिषद बरखास्त करण्यासोबतच प्रशासक नेमण्याचा आदेश दिला. सोबतच निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य शासनाला १ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची वेळ दिली. शासनाने ३१ जुलै रोजी अध्यादेश काढला. त्यामध्ये नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा निश्चित करून निवडणूक घेण्याचे आयोगाला कळविले. या प्रकाराने राज्य निवडणूक आयोगाचा पुरता गोंधळ झाला आहे. आयोगाने थेट न्यायालयात धाव घेत राज्य शासनाचा अध्यादेश, त्यानुसार करावयाची कार्यवाही, आयोगाची भूमिका यासंदर्भात गुरुवारीच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. राज्य निवडणूक आयोगाचे दिल्लीतील उपायुक्त अविनाश सणस यांनी ते सादर केले.

काय म्हणतो...शासनाचा अध्यादेशराज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब)मध्ये तरतूद केली आहे. त्याचवेळी राखीव जागा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचे कलम १२ (२) (क)मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले होते. आता त्याऐवजी कलम १२ (२) (क)मध्ये थेट दुरुस्ती करणारा अध्यादेशच काढला. त्यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणातच नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठीही जागा निश्चित करून निवडणूक घ्यावी, असे निर्देश दिले.

अपयश झाकण्याचा शासनाचा प्रयत्नकायद्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया पाहता राज्य विधिमंडळापुढे आलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. त्याचे ठरावात रूपांतर होणे, ठराव विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर होणे, त्यानंतर कायद्यात रूपांतरण व त्याला मंजुरी मिळणे, ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. गत वर्षभरापासून ही प्रक्रिया पूर्ण न करता ऐनवेळी अध्यादेश काढून या प्रकरणात आलेले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे.निवडणूक आयोगाची असमर्थताराज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकच होणार आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील; मात्र त्यासाठी जनगणनेची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारी नसल्याने या प्रवर्गासाठी किती जागा आरक्षित कराव्या, हे स्पष्ट होऊ शकत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेची तयारी केली; मात्र अध्यादेशानुसार आता ती प्रक्रिया पुढे सुरू करता येत नाही, असेही स्पष्ट केले.

 नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती संकलित करण्यासाठी पुरेसा अवधी हवा, राज्य शासनाकडून जनगणनेची माहिती मिळाल्यानंतरच राखीव जागा निश्चित करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करता येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषदMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय