जिल्हा परिषदेच्या वाटेला जाणारा लाेकशाही अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार याेजनेंतर्गत २५ काेटींचा निधी पुनर्विनियाेजनाद्वारे महापालिकेकडे वळता करण्यात आला हाेता. दरम्यान, नगर विकास विभागाने १३ सप्टेंबर राेजी आदेश जारी करीत हा निधी अकाेट व बाळापूर नगर परिषदेसाठी मंजूर केल्याने राजकीय वर्तुळातील अनेकांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू व शिवसेना आमदार नितीन देशमुख या जाेडीने शासनाकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतरच हा निधी वळता करण्यात आला, हे येथे उल्लेखनीय.
जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी व विराेधी पक्ष शिवसेनेतून विस्तवही जात नसल्याची परिस्थिती आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला विभागीय आयुक्तांकडे व शासनाकडे आव्हान देण्याचे धाेरण सेनेने स्वीकारल्याचे चित्र आहे. हीच परिस्थिती महापालिकेत असून सत्ताधारी भाजपने मंजूर केलेले नियमबाह्य ठराव शासनाकडून रद्द करण्याची एकही संधी शिवसेना साेडत नसल्याचे दिसून येते. साहजिकच, जिल्हा परिषद व मनपातील सत्ताधाऱ्यांना नामाेहरम करण्यासाठी सेनेने बाह्या वर खाेचल्याचे दिसते. त्यामुळे की काय, सुरुवातीला जिल्हा परिषदेसाठी मंजूर केला जाणारा लाेकशाही अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार याेजनेंतर्गत २५ काेटींचा निधी पुनर्विनियाेजनाद्वारे मनपासाठी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर काेठे माशी शिंकली देव जाणे, हा निधी रद्द करून अकाेट नगर परिषदेसाठी १४ काेटी व बाळापूर नगर परिषदेसाठी ११ काेटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद व मनपातील सत्तापक्षात खळबळ उडाली आहे.
मनपात भाजप, सेनेचा अपेक्षाभंग
जि.प.कडून हा निधी वळता करीत ताे मनपाकरिता मंजूर करण्यासाठी भाजप व सेनेतील काही पदाधिकारी तात्त्विक मतभेद बाजूला सारत एकत्र आले हाेते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी निधीला मंजुरी दिली हाेती. परंतु त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला पत्र देताच भाजप व सेनेच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले.
बैठकीत नजरचुकीने संमती दिली!
पालकमंत्री बच्चू कडू व तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या बैठकीत हा निधी पुनर्विनियाेजनाद्वारे मनपासाठी वळता करण्यावर संमती झाली हाेती. परंतु त्यानंतर पडद्याआडून वेगवान घडामाेडी झाल्याने पालकमंत्र्यांनी पापळकर यांना पत्र देत त्या बैठकीत नजरचुकीने संमती दिल्याचे नमूद केले हाेते, हे विशेष.
अकाेटसाठी २५ काेटींची मागणी
२५ काेटींच्या निधी मंजुरीवर तांत्रिक पेच निर्माण झाल्याचे पाहून जितेंद्र पापळकर यांनी यासंदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले हाेते. यादरम्यान, पालकमंत्र्यांनी हा निधी अकाेट नगर परिषदेसाठी मंजूर करण्याचे पत्र शासनाकडे देताच आ. देशमुख यांनीही नगरविकासमंत्र्यांकडे धाव घेतली.