शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
2
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
3
दिवाळी झटका! LPG सिलिंडरचा भाव वाढला, पटापट चेक करा दिल्ली ते मुंबईपर्यंतचे नवे दर
4
२४ तासांत १०० विमानांना बॉम्बची धमकी, एअर इंडियाच्या ३६, विस्ताराच्या ३५ फेऱ्यांवर परिणाम  
5
नेपाळी नोटेवरील नकाशात दाखवली तीन भारतीय क्षेत्रे, नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले चिनी कंपनीला
6
मनोज जरांगेंचे ‘एमएमडी’ समीकरण; विधानसभा लढवण्याची घोषणा
7
मुंबईकरांना भुरळ लाइटवेट दागिन्यांची! धनत्रयोदशीला बाजारात २५० कोटींची उलाढाल
8
निवडणुकीतील गैरप्रकार थांबवा, अन्यथा कारवाई, मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांचा इशारा
9
राज्यातील बेरोजगारीवर न बोलणारे हे कसले सरकार? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा सवाल
10
पाकिस्तानसह जगभर दिवाळीची धूम, अमेरिकेत शाळांना सुट्टी
11
राज्यात आलेली सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक फडणवीसांच्या नावावर
12
आयपीएल रिटेंशन : रोहित शर्मा मुंबईकडेच; माही केवळ ४ कोटींमध्ये खेळणार
13
राहुल गांधींचे महाराष्ट्रातील ‘गॅरंटी कार्ड’ही फ्लॉप होणार : देवेंद्र फडणवीस 
14
समतोल ‘मन’ हेही ‘धन’; आज त्याची पूजा करू या!
15
मध्य रेल्वेने प्रवाशांना धरले वेठीस; ४ दिवस सुटीचे वेळापत्रक लागू
16
19 मिनिटांत 22 किलोमीटरचे अंतर पार अन् मिळाले जीवदान
17
खंडणीसाठी धमकावल्याप्रकरणी छोटा राजन टोळीचे ५ जण अटकेत
18
इस्रायली महिला फायटर्सचे इराणवर हल्ले!
19
११ वर्षीय पीडितेच्या गर्भपातास परवानगी; रक्त नमुना, टिश्यू जतन करण्याचे निर्देश 
20
‘राज’ की बात, भाजप अन् शिंदेंची अडचण!

थकीत वीजदेयकांपोटी अखेर जिल्हा परिषदेने केला १.१६ कोटींचा भरणा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 24, 2021 11:18 AM

Akola ZP : वीज देयकांचा खर्च भागविण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे६४ खेडी, ८४ खेडी पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचे टळले संकट १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या रकमेचा भरणा जिल्हा परिषद सेस फंडातून करण्यात आला आहे.

अकोला: जिल्ह्यातील ६४ खेडी व ८४ खेडी या दोन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांपोटी १ कोटी १६ लाख रुपयांचा भरणा अखेर जिल्हा परिषदमार्फत शुक्रवारी महावितरणकडे करण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित होण्याचे संकट टळले आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आणि ६४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा या दोन सर्वात मोठ्या पाणीपुरवठा योजना आहेत. जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज देयकांची रक्कम थकीत असल्याने महावितरण कंपनीमार्फत गत महिनाभरात या पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा दोनदा खंडित करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने थकीत वीज देयकांपोटी ५० लाख रुपयांचा भरणा जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत यापूर्वी करण्यात आला होता. परंतु उर्वरित वीज देयकांच्या रकमेचा भरणा न केल्यास दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा पुन्हा महावितरणामार्फत जिल्हा परिषद प्रशासनाला गत आठवड्यात देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी ६४ खेडी आणि ८४ खेडी या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत असलेल्या सर्व १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या वीज देयकांचा भरणा जिल्हा परिषद सेस फंडातून २३ एप्रिल रोजी करण्यात आला. २०२१....२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज देयकांचा खर्च भागविण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्या रकमेतून थकीत वीज देयकांच्या रकमेचा भरणा जिल्हा परिषदमार्फत करण्यात आला. थकीत वीज देयकांच्या रकमेचा भरणा करण्यात आल्याने, ६४ खेडी व ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचे संकट आता टळले आहे.

ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न निकाली काढणे महत्त्वाचे आहे. थकीत वीज देयकापोटी पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास उन्हाळ्याच्या दिवसांत ग्रामस्थांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी समस्यांचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये, यादृष्टीने ६४ खेडी व ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकापोटी १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या रकमेचा भरणा जिल्हा परिषद सेस फंडातून करण्यात आला आहे.

- ज्ञानेश्वर सुलताने

गटनेता, सत्तापक्ष, जिल्हा परिषद

 

ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, त्यासाठी ६४ खेडी आणि ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या वीज देयकांचा भरणा जिल्हा परिषदमार्फत सेस फंडातून करण्यात आला आहे. परंतु वीज देयकांची रक्कम थकीत राहू नये, यासाठी योजनांतर्गत ग्रामपंचायतींनी पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे आहे.

- सौरभ कटियार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषदmahavitaranमहावितरण