शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

जिल्हा परिषदेची बियाणे वाटप योजना ठरली बिनकामाची!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2018 12:39 PM

अकोला: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी व समाजकल्याण विभागाकडून बीटी कापूस बियाणे वाटपासाठी तरतूद केलेला निधी वित्त विभागाने आॅगस्टअखेर परत घेतला.

अकोला: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी व समाजकल्याण विभागाकडून बीटी कापूस बियाणे वाटपासाठी तरतूद केलेला निधी वित्त विभागाने आॅगस्टअखेर परत घेतला. त्यामुळे दोन विभागांचा ८५ लाख रुपये निधी अखर्चित आहे, तर महिला व बालकल्याण विभागातून बियाणे वाटपाला शासनाची मंजुरी न मिळाल्याने कागदावरच राहिलेल्या योजनेची ३२ लाखांची तरतूदही पडून आहे. या सगळ्या प्रकारातून शेतकºयांसाठी असलेली १ कोटी १७ लाख रुपयांची योजना बिनकामाची ठरली आहे.जिल्ह्यातील सर्वच समाज घटकातील शेतकºयांना केंद्रस्थानी ठेवून २०१८-१९ च्या खरीप हंगामात बीटी कापूस बियाणे वाटप योजना राबविण्याचे निर्देश भारिप-बमसंचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिले होते. त्यानुसार सर्वसाधारण गटातील शेतकºयांसाठी कृषी विभागात ४० लाख रुपये, समाजकल्याण विभागाला ४५ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यातून प्रत्येक शेतकºयाला एक हेक्टरपर्यंत बीटी कापूस बियाण्यांचे पाच पॅकेट देण्याचे नियोजन केले. योजनेत प्रति लाभार्थी ३,७५० रुपये लाभ ठरवून देण्यात आला. त्यासाठी लाभार्थी निवड झाली. त्याचवेळी पेरणी आटोपली तरी तरतूद केलेला निधी आॅगस्ट अखेरपर्यंतही जिल्हा परिषदेतून पंचायत समित्यांमध्ये पोहोचलाच नव्हता. त्याचवेळी आॅगस्टअखेर निधी खर्चाचा हिशेब देऊन शिल्लक निधी परत करण्याचे पत्र वित्त विभागाने पंचायत समित्यांना दिले. त्या पत्रानुसार पंचायत समित्यांनी निधी परत केला. त्याशिवाय, महिला शेतकºयांसाठी महिला व बालकल्याण विभागाला दिलेला ३२ लाख रुपये निधी खर्च करण्यालाही शासनाने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे शेतकºयांच्या मदतीची योजना कागदावरच राहिली.

- ‘डीबीटी’च्या गोंधळाने घेतला योजनेचा बळी!राज्याच्या नियोजन विभाग, त्यानंतर कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने शेतीसंदर्भातील निविष्ठांचा लाभ देण्यासाठी निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार बियाणे वाटप योजना राबवावी लागत आहे. त्यातील जाचक अटींनी लाभार्थींची कटकट वाढविली. त्यानुसार खरेदी प्रक्रियेत शेतकºयांनी त्यांच्या खात्यातून देयकाची रक्कम अदा करणे, त्याचा बँकेतून व्यवहार झाल्याचा पुरावा, जीएसटी कपातीसह देयकाची प्रत, कर्मचारी-अधिकाºयांनी लाभाची वस्तू घेतल्याची केलेली पडताळणी यासह अनेक डोकेदुखी ठरणाºया अटींचा समावेश आहे. त्यामुळे लाभार्थींच्या पदरात बियाण्यांची रक्कम पडणारच नाही, ही बाब ‘लोकमत’ने आधीच मांडली होती.

 

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद