शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
2
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
3
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
4
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
5
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या
7
मासेमारी करणाऱ्या बोटीत सापडले पाच टन ड्रग्ज, तटरक्षक दलाची सर्वात मोठी कारवाई
8
स्टेजवर जाऊन बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज! दिलजीत दोसांझच्या पुणे कॉन्सर्टमधील व्हिडीओ व्हायरल
9
अहिल्यानगरमध्ये भाजपच्या दोघांना, राष्ट्रवादीच्या एकाला मिळू शकते संधी; मंत्रिपदाचे सात दावेदार!
10
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
11
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
12
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
13
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
14
Adani Group shares: अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
16
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
17
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
18
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
19
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
20
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी

जिल्हा परिषदेची बियाणे वाटप योजना ठरली बिनकामाची!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2018 12:39 PM

अकोला: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी व समाजकल्याण विभागाकडून बीटी कापूस बियाणे वाटपासाठी तरतूद केलेला निधी वित्त विभागाने आॅगस्टअखेर परत घेतला.

अकोला: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या कृषी व समाजकल्याण विभागाकडून बीटी कापूस बियाणे वाटपासाठी तरतूद केलेला निधी वित्त विभागाने आॅगस्टअखेर परत घेतला. त्यामुळे दोन विभागांचा ८५ लाख रुपये निधी अखर्चित आहे, तर महिला व बालकल्याण विभागातून बियाणे वाटपाला शासनाची मंजुरी न मिळाल्याने कागदावरच राहिलेल्या योजनेची ३२ लाखांची तरतूदही पडून आहे. या सगळ्या प्रकारातून शेतकºयांसाठी असलेली १ कोटी १७ लाख रुपयांची योजना बिनकामाची ठरली आहे.जिल्ह्यातील सर्वच समाज घटकातील शेतकºयांना केंद्रस्थानी ठेवून २०१८-१९ च्या खरीप हंगामात बीटी कापूस बियाणे वाटप योजना राबविण्याचे निर्देश भारिप-बमसंचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिले होते. त्यानुसार सर्वसाधारण गटातील शेतकºयांसाठी कृषी विभागात ४० लाख रुपये, समाजकल्याण विभागाला ४५ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यातून प्रत्येक शेतकºयाला एक हेक्टरपर्यंत बीटी कापूस बियाण्यांचे पाच पॅकेट देण्याचे नियोजन केले. योजनेत प्रति लाभार्थी ३,७५० रुपये लाभ ठरवून देण्यात आला. त्यासाठी लाभार्थी निवड झाली. त्याचवेळी पेरणी आटोपली तरी तरतूद केलेला निधी आॅगस्ट अखेरपर्यंतही जिल्हा परिषदेतून पंचायत समित्यांमध्ये पोहोचलाच नव्हता. त्याचवेळी आॅगस्टअखेर निधी खर्चाचा हिशेब देऊन शिल्लक निधी परत करण्याचे पत्र वित्त विभागाने पंचायत समित्यांना दिले. त्या पत्रानुसार पंचायत समित्यांनी निधी परत केला. त्याशिवाय, महिला शेतकºयांसाठी महिला व बालकल्याण विभागाला दिलेला ३२ लाख रुपये निधी खर्च करण्यालाही शासनाने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे शेतकºयांच्या मदतीची योजना कागदावरच राहिली.

- ‘डीबीटी’च्या गोंधळाने घेतला योजनेचा बळी!राज्याच्या नियोजन विभाग, त्यानंतर कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने शेतीसंदर्भातील निविष्ठांचा लाभ देण्यासाठी निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार बियाणे वाटप योजना राबवावी लागत आहे. त्यातील जाचक अटींनी लाभार्थींची कटकट वाढविली. त्यानुसार खरेदी प्रक्रियेत शेतकºयांनी त्यांच्या खात्यातून देयकाची रक्कम अदा करणे, त्याचा बँकेतून व्यवहार झाल्याचा पुरावा, जीएसटी कपातीसह देयकाची प्रत, कर्मचारी-अधिकाºयांनी लाभाची वस्तू घेतल्याची केलेली पडताळणी यासह अनेक डोकेदुखी ठरणाºया अटींचा समावेश आहे. त्यामुळे लाभार्थींच्या पदरात बियाण्यांची रक्कम पडणारच नाही, ही बाब ‘लोकमत’ने आधीच मांडली होती.

 

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद