गजानन मोहोड।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सरासरीपेक्षा २४ टक्के पाऊस कमी झाल्याने विभागातील ४६ तालुक्यांची भूजल पातळी १० फुटापर्यंत खोल गेल्याचा भुजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल असतानाही सर्व जिल्हा प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी तीन विभागांचा संयुक्त कृती आराखडादेखील यंदा दोन महिने उशिरा तयार करण्यात आला, त्यासाठीही विभागीय आयुक्तांना कानपिचक्या घ्याव्या लागल्या. यामुळे विभागातील १,३११ गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यावर १,६४१ उपाययोजनांची मात्रा सुचविण्यात आल्यात.या योजनांवर ११ कोटी ५५ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. तूर्तास टंचाईचा सामना करण्यासाठी तीन जिल्ह्यांमध्ये ७१ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. स्थाानिक स्तरावर नियोजनाचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहे. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी तीन विभागांचा संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यात येतो. यंदा मात्र, याला दोन महिने उशीर लागल्यामुळे अनेक गावांमध्ये वेळेवर उपाययोजना सुरू न झाल्याने नागरिकांना टंचाईची झळ पोहोचली आहे.विभागात एप्रिल ते जून या कालावधीत ११५ गावांमध्ये ८८४ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. यावर ३.४४ कोटींचा खर्च होणार आहे. ११५ गावांमध्ये २०९ विहिरींचे खोलीकरण करण्यात येणार आहे. ७३ गावांमध्ये दोन कोटी १५ लाखांच्या निधीतून ७३ नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती करण्यात येणार आहे. १६ विंधन विहिरींची दुरूस्ती, तर २१० गावांमध्ये २१३ नवीन विंधन विहीरी तयार करण्यात येणार आहे. यावर एक कोटी ७५ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. चार गावांमध्ये २१ लाखांचा निधी खर्च होणार आहे. अशा एकंदरीत १,६४१ उपाययोजनांवर ११ कोटी ४१ लाखांचा निधी खर्च होणार आहे.
तीन जिल्ह्यांत ८५ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठासद्यस्थितीत विभागात १८ तालुक्यांमधील ८५ गावांमध्ये तीन टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. यामध्ये सर्वाधिक ५६ गावे अकोला जिल्ह्यातील आहेत. या गावांमध्ये ४२ टँकर, यवतमाळ जिल्ह्यात १७ गावांमध्ये १७ टँकर, तर बुलडाणा जिल्ह्यात १२ गावांमध्ये १२ टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. या महिन्याअखेर आणखी ५० टँकर वाढतील, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला.
४८४ प्रकल्पांमध्ये सरासरी २५ टक्केच साठाविभागात एकूण मोठे, मध्यम व लघु असे एकूण ४८४ प्रकल्प आहेत. यात सध्या पूर्ण संचयन पातळीच्या २५ टक्केच साठी शिल्लक आहे. यामध्ये १० टक्के मृतसाठा, दररोज होणारे बाष्पीभवन, शेतीसिंचन, औद्योगिक व पाणीपुरवठा योजनांचा वापर गृहित धरता आगामी काळासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. सद्यस्थितीत ९ मुख्य प्रकल्पांत २९.४२ टक्के, २३ मध्यम प्रकल्पांत १६.२४ टक्के तर, ४५२ लघुप्रकल्पांमधअये १६.२४ टक्के साठा शिल्लक आहे.