महापालिकेचा पाठपुरावा : सामाजिक न्याय विभागाला पत्रअमरावती: आर्थिक दुर्बल घटकातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समुदायासाठी शासनाने सुरु केलेल्या रमाई आवास योजनेसाठी महापालिकेला १० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधीबाबत सामाजिक न्याय विभागाला महापालिकेने पत्रव्यवहार देखील केला आहे. त्यामुळे घरकुल योजनेसाठी निधी नाही, ही ओरड थांबणार आहे.महापालिका हद्दीत रमाई आवास योजनेतंर्गत घरकुल लाभासाठी शेकडो लाभार्थ्यांची प्रकरणे दाखल झाली आहेत. मात्र निधीअभावी घरकुल योजना राबविण्यास अडथळे निर्माण झाले होते. परिणामी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना घरकुल योजना राबविण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे निधी मिळण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. इतर महापालिकांच्या तुलनेत अमरावती महापालिका घरकुल योजना राबविण्यास अव्वल ठरत असल्याने सामाजिक न्याय विभागाने निधी वापराबाबतचा अहवाल मागविला होता. गत आठवड्यात रमाई योजनेतंर्गत २६३ घरकुलांना नव्याने मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. आतापर्यत दोन हजार घरकुल मागणीचे प्रस्ताव आॅनलाईन सादर झाले आहेत मात्र निधी अभावी हे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परंतु सामाजिक न्याय विभागाने आता घरकुलसाठी १० कोटी निधी देण्याबाबतचे पत्रव्यवहार केला आहे. १० कोटी रुपयांचा निधी मिळताच रखडलेल्या घरकुल योजनेच्या कामांना गती मिळेल, हे वास्तव आहे. रमाई आवास योजनेत पारदर्शकता आणावी, यासाठी प्रशासनाने निधीची उपलब्धता करुन द्यावी, अशी मागणी नगरसेवक प्रदीप दंदे, दीपक पाटील, भूषण बनसोड यांनी आयुक्त गुडेवारांना निवेदनाद्वारे केली होती. रमाई आवास योजनेच्या आॅनलाईन यादीत ३० हजार लाभार्थ्यांची संख्या असताना केवळ १४ हजारांची यादी लिंक करण्यात आली आहे. प्रशासनाचा संथगतीने कारभार सुरु असल्याने नवबौद्ध, अनुसूचित जातीच्या घटकाला घरकुल योजनेचा लाभ कसा मिळेल, असा सवाल प्रदीप दंदे यांनी केला होता. मात्र १० कोटी रुपये निधी मिळणार असल्याने घरकुल योजना राबविताना निधीची येणारी अडचण दूर होणार आहे.
रमाई घरकूल योजनेसाठी १० कोटी मिळणार
By admin | Published: January 14, 2016 12:16 AM