अमरावती : निसर्गाने दिलेले वरदान नद्या आता मृत्युशयावर आहेत. कधी काळी अथांग वाहतं ममत्वाचा भाव निर्माण करुन गावा-गावांना समृद्ध बनविणाऱ्या महाराष्ट्रातील १०३ नद्यांना मुक्त श्वास घेण्याकरीता राज्य शासनाने नद्यांच्या पुर्नउत्थानासाठी पुढाकार घेतला आहे. चांद्यापासून तर बांध्यापर्यंत असलेल्या या नद्या राज्याला पुन्हा समृद्ध व पाणीदार करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
गत अनेक वर्षांपासून निसर्गाच्या चक्राव्युहामुळे कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी वाढत आहे. औद्योगिकरण त्यातून निर्माण होणारे प्रदुषणाने राज्यात दिवसें-दिवस पाण्याचे दुर्भिष्य निर्माण झाले आहे. धो-धो पाऊस बरसला तरी तो नदीमध्ये थांबत नाही. भुपृष्ठजलाची उपयुक्तता घटत असल्याने त्याचा परिणाम नद्यांवर झालेला दिसून येतो. मोठमोठ्या नद्यांचे रुपांतर आता नाल्यामध्ये झाल्याचे दिसून येते. नद्यांच्या पाणी साठवण क्षमतेवर याचा परिणाम झालेला आहे.
नद्या पूर्वीसारख्याच अथांग आणि निर्मळ करण्यासाठी राज्य शासनाने आता पुढाकार घेतला आहे. ‘चला जाणुया नदीला’ या मोहिमेतून महाराष्ट्रातील प्रमुख १०३ नद्यांना वाहते करण्यासाठी शासन याचा अभ्यास करणार असून त्यासाठी राज्याचे मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आढावा घेऊन सर्वकष अहवाल तयार करुन शासनास सादर करणार आहेत. १ ते २० जानेवारी २०२३ या काळात समितीला शासनाकडे अंतिम अहवाल सादर करावा लागणार आहे, असे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निर्गमित शासनादेशातून स्पष्ट केले आहे.
अभियानाचे महत्व
या उपक्रमातून नदी संवाद घेणे, नागरिकांना समावेश करुन नद्यांचा सर्वकष अभ्यास करणे, नद्यांना अमृत वाहिनी बनविताना मसुदा तयार करणे. नदीचे स्वास्थ जाणून घेताना त्यातील जैवविविधतेचा अभ्यास करणे, पाणलोट क्षेत्र जाणून घेत मागील पाच वर्षांत आलेले पुरपरिस्थिती आणि नद्यांमध्ये असलेले प्रदुषणाची कारणे जाणून घेत अशा नद्यांना समृद्ध करण्यासाठी शासन अनुदान देणार आहे. पर्यटन विभाग यासाठी प्रयत्न करणार आहे. जिल्हास्तरावर हे असतील सदस्य
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली मुख्यकार्यकारी अधिकारी सहअध्यक्ष, महापालिका मनपा आयुक्त, प्रकल्प संचालक, कृषी अधीक्षक, आरोग्य उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, माहिती अधिकारी, जलसाक्षरता संचालक, अधीक्षक अभियंता (सिंचन व्यवस्थापन) आणि उपवनसंरक्षक वनविभाग हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. हे सर्व अधिकारी जिल्ह्यातील नमुद नद्यांचा आराखडा विभाग निहाय करतील