शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

धक्कादायक! कास्ट व्हॅलिडिटी नाही तरीही १०४ अधिकाऱ्यांना तहसीलदारपदी पदोन्नती ?

By गणेश वासनिक | Published: August 28, 2023 5:36 PM

महसूल मंत्रालयाचा अजबच कारभार, कालांतराने उपजिल्हाधिकारी ते अपर जिल्हाधिकारी पदाचीही मिळविली खुर्ची

अमरावती : अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर एकदा नियुक्ती मिळाल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र नसताना आणि काहींकडे बनावट जातवैधता असतानासुद्धा सन १९८६ ते २०१० या दरम्यान २४ वर्षात महसूल मंत्रालयाने १०४ अधिकाऱ्यांना तहसीलदारपदी पदोन्नती दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्याच्या कोकण, नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद या सहा विभागांतून या पदोन्नती देण्यात आल्या आहेत.

महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्र. सेवाज्ये - १३१९/प्र.क्र.१०/ई-३ दि.१२ जून २०१९ नुसार तहसीलदार संवर्गाची दि.१/१/२००४ ते ३१/१२/२००४ या कालावधीतील सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीतूनच ही माहिती उघड झाली आहे. अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसताना व बनावट जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना तहसीलदार पदावर पदोन्नती दिली गेली. त्यानंतर या अधिकाऱ्यांना पुढे उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती दिली गेली. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या अधिकाऱ्यावर अन्याय झाला असून, त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, एसटी जनजाती आयोग, अपर सचिव महसूल व वन विभाग, विभागीय आयुक्त पुणे यांना तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी पदाचा मानीव दिनांक मिळण्यासाठी सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार बाळकृष्ण मते यांनी पत्रव्यवहार करून न्याय मागितला आहे. मात्र, त्यांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही.

१०४ पैकी केवळ १२ अधिकारी अधिसंख्य पदावर

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ६ जुलै २०१७ व तद्अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ नुसार महसूल व वन विभागाने २७ जानेवारी २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून नागपूर विभागातील २ अपर जिल्हाधिकारी, ४ उपजिल्हाधिकारी, कोकण विभागातील ४ अपर तहसीलदार, औरंगाबाद विभागातील १ उपजिल्हाधिकारी, १ तहसीलदार असे एकूण १२ अधिकारी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहेत. परंतु उर्वरित ९२ अधिकारी कोणत्या कारणास्तव अधिसंख्य झालेले नाहीत. याचा शोध घेण्याचे आव्हान आता महसूल विभागापुढे उभे ठाकले आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी स्वतः लक्ष घालून अद्यापही अधिसंख्य न झालेले अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी करण्याचे संबंधित विभागाला निर्देश द्यावेत. बनावट जातप्रमाणपत्र धारकांमुळे पदोन्नती व मानीव दिनांकापासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या आदिवासींना न्याय द्यावा.

- रितेश परचाके, विभागीय अध्यक्ष ट्रायबल फोरम अमरावती विभाग

टॅग्स :Caste certificateजात प्रमाणपत्रAmravatiअमरावती